काळे कायदे रद्द करण्यास मोदी सरकारला भाग पाडू!

मुंबई, दि. १५ ऑक्टोबर २०२०:
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला मोडीत काढणारे आहेत. हे कायदे शेतक-यांसाठी नसून विरोधी पक्षांचे आमदार खासदार खरेदी करण्यास मदत करणाऱ्या उद्योपतींसाठी आणले आहेत. या कामगार व शेतकरी कायद्यांना संसदेच्या आत व बाहेरही तीव्र विरोध असताना भाजपा सरकारने संसदीय परंपरेच्या सर्व मर्यादांची थट्टा करत मंजूर करवून घेतले. हे अन्यायी काळे कायदे रद्द करण्यासाठी मोदी सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे आणि हे काळे कायदे रद्द करण्यास काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारला भाग पाडेल अशी ग्वाही महाराष्ट्र प्रभारी एच के पाटील यांनी दिली.

काँग्रेसने आयोजित केलेल्या शेतकरी बचाव या महा व्हर्च्युअल रॅलीला ते संगमनेर येथून संबोधित करत होते. काँग्रेसने आज राज्याच्या सहा विभागातून ही व्हर्च्युअल रॅली आयोजित केली होती.
एच. के. पाटील पुढे म्हणाले की, नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून शेतकरी विरोधी भूमिका घेत आले आहेत. केंद्रात सत्तेतवर येताना दिलेली सर्व आश्वासने खोटी होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही, ना हमीभाव मिळाला, ना ही कर्जमाफी. पंधरा लाख रुपयेही मिळाले नाहीत. बिहारमध्ये २००६ हा कायदा लागू केला तेथे तो अपयशी ठरलेला असतानाही फक्त उद्योपतींच्या हितासाठी तो भारतभर लागू करण्याचा त्यांचा डाव आहे. देश नही बिकने दूंगा म्हणाणाऱ्या मोदींनी रेल्वे, सरकारी कंपन्या, विकल्या आणि आता शेती व शेतकरी विकायला काढले आहेत.

या शेतकरी बचाओ सभेला संबोधित करताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, केंद्र सरकारने आणलेल्या काळ्या कायद्याचे दुरगामी परिणाम होणार आहेत. हे कायदे कामगार शेतक-यांच्या हितासाठी नाहीत. काँग्रेसने उभे केलेली बाजार समिती व्यवस्था संपुष्टात आणून साठेबाजी, काळा बाजार करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळणार आहे. या कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा पेटून उठला आहे. काँग्रेस पक्ष हा शेतकरी, कामगारांसाठी लढत आहे. आपणही पेटून उठले पाहिजे अन्यथा पुढचे दिवस चांगले नाहीत. शेतकरी, कामगारांच्या हितासाठी हा एल्गार सुरु केला असून न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरुच ठेवू.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की,  मोदी सरकार शेतकरी उद्धवस्त करण्याच्या मार्गावर आहे. ब्रिटिशांविरोधात आपण एल्गार केला होता तीच वेळ आता आली असून या काळ्या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरुन कायदा रद्द करण्यासाठी, शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्याचे काम करावयाचे आहे. हे शेतकरी कायदे कोरोनापेक्षाही भयंकर असून ते शेतकरी व कामगार यांना नष्ट करणारा आहे. आज सुरु केलेला हा जागर महाराष्ट्रभर सुरु ठेवा आणि क्रांती करुन शेतकऱ्याला न्याय द्या असे आवाहन त्यांनी केले.