मेट्रो कारशेड प्रकरणी ठाकरे सरकारचा कुहेतू!

मुंबई, दि.12 ऑक्टोबर:

अहंकारी राजा आणि मनमौजी राजपुत्र यांच्यामुळे राज्याची अवस्था काय होते, अशा अनेक दंतकथा आपण ऐकल्या आहेतच. मुंबईकर नागरिकांना मेट्रोमुळे मिळणारा सुखाचा प्रवास यापासून वंचित ठेवण्याचे काम अहंकारी राजा आणि मनमौजी राजपुत्र करत आहेत.

मेट्रो कार शेड कांजुरला करण्याचा निर्णय घोषित झाला आहे त्याबाबत सरकारने काही खुलासे करण्याची गरज आहे. त्याचा डीपीआर झालाय आहे का? त्याचा टेक्निकल स्टडी झाला आहे का? त्याचा ऑपरेशनल प्लॅन तयार झाला आहे का? या तिन्ही गोष्टींचा अभाव असताना केवळ एक वाक्य फेकायचं आणि जनतेला भ्रमित करायचे असे चित्र कालच्या मुख्यमंत्र्यांच्या फेसबुक लाईव्ह मुळे जनतेमध्ये निर्माण झाले आहे.

शून्य पैशांमध्ये जागा ही केवळ घोषणा आहे. कारण ज्या जागेवर प्रस्तावित कारशेडचा मुद्दा राज्य सरकार म्हणते आहे, ती जागा मिठागरांची आहे, त्याबाबत मिठागर आयुक्तांकडून परवानगी घेतल्याचे दिसत नाही, त्यामुळे ती जागा जर राज्य सरकारने आपल्या नावावर केली असेल तर त्याच्या वैधतेवरच प्रश्न निर्माण होते.

मिठागरांचा जागांमधून केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांचे गेल्या पंधरा वर्षात झालेले मंत्रिमंडळाचे गट, त्यातून मीठागरांची जागा कशी वापरावी याबाबतचा कोणताही निर्णय झाल्याचे ज्ञात नाही. तरीही एकांगीपणे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला याचा अर्थ राज्य सरकारच्या मनात छुपा डाव तर नाही ना? मिठागरांचा जागांवर अधिकार सांगणाऱ्या काही खाजगी मालकांना मेट्रोच्या निमित्ताने या जागा खुल्या करून देण्याचा हा राज्य सरकारचा डाव तर नाही ना?

आज ज्या पद्धतीचे मेट्रो 3 च्या बोगद्याचे काम सुरू आहे, ते ऐंशी टक्के पूर्ण झाले आहे. तर मग आता त्यामध्ये बदल आपण करणार असू तर एलिव्हेटेड काम नेमके कुठे होणार? याबाबत जाणकार असे सांगत आहे की, एलिव्हेटेड भाग सुद्धा आरे मध्ये येऊ शकतो. राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना कोणताही अभ्यास केलेला नाही, कुठलाही अभ्यास गट स्थापन केलेला नाही, डीपीआर केलेला नाही, आरेच्या जागेतून जर एलिव्हेटेड मार्ग जाणार असेल तर मग अजून आरेतील किती झाडे तोडली जाणार आहेत?

तसेच आरे मधील जी जागा मोकळी झाली आहे यावर कारशेडचे 30 टक्के काम झाले आहे, ती जागा अन्य कामासाठी वापरण्याचा सरकारचा कुहेतू तर नाही ना?

एक नवीन टेंडर राज्य सरकारला आपल्या काळामध्ये काढायला मिळावे हा हेतू या सरकारचा आहे, अशी चर्चा सुध्दा आहे.

जर आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असते हे तर सोळा लाख मुंबईकरांना पुढील सहा महिन्यात मेट्रोचे काम पूर्ण होऊन कारशेडचे काम पूर्ण होऊन, प्रवासाची संधी उपलब्ध झाली असती, मात्र कारशेड च्या निर्णयाने जनतेची गैरसोय करण्याचे काम हे राज्य सरकार करते आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अहंकारापोटी आणि मनमौजी राजपूत्रांनी ही मुंबईकरांची गैरसोय करण्याचे काम केले आहे.

याबाबत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा का केली नाही? यामध्ये जनता भरडली जाणार आहे, यामध्ये सरकारचा हेतू काय आहे ? त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी काही खुलासे जनतेसमोर करण्याची गरज आहे.