मुंबईतील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी ‘दावोस’ कशाला ?

मुंबई, दि. २१ जानेवारी ..

महाराष्ट्रात मोठी आर्थिक गुंतवणूक आणण्यासाठी दावोसला जाणे ही भाजपा महायुती सरकार व फडणवीस यांची इव्हेंटबाजी आहे. यावर्षीही ही इव्हेंटबाजी सुरुच असून ज्या कंपन्यांशी करार करण्यात आले त्यातील काही कंपन्या मुंबईतील आहेत. मुंबईतील कंपन्यांशी स्वित्झर्लंडमध्ये जाऊन करार करण्याची गरजच काय? या कंपन्यांशी मुंबईतच करार करता आले नसते का? असा सवाल करून ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी व गुंतवणुकीच्या नावाखाली धुळफेक असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.

यासंदर्भात बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच दिवशी १४.५० लाख कोटी रुपयांचे करार व १५ लाख रोजगार निर्मितीचे विविध कंपन्यांशी करार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ज्या कंपन्यांशी गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले त्यात राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची लोढा डेव्हलपर्सशी १ लाख कोटी रुपये, के. रहेजा यांच्याशी ८० हजार कोटी व अल्टा कॅपिटल-पंचशील या कंपनीशी २ लाख कोटी रुपये किमतीचे करार करण्यात आले आहेत. या तिन्ही कंपन्यांची कार्यालये मुंबईत आहेत, काही मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर आहेत. काही कंपन्या महाराष्ट्रातील आहेत, असे असताना दावोसला जाऊन करार करण्याची गरज का भासावी, असे खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

राज्यात गुंतवणूक आली पाहिजे ही सर्वांची अपेक्षा आहे, त्याला विरोध करण्याचे काही कारण नाही. पण सरकार करत असलेले दावे व वस्तुस्थिती याची माहिती जनतेला झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील वर्षीही दावोसमध्ये १६ लाख कोटी रुपयांचे करार केल्याचा दावा केला होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुतंवणूक व रोजगार राज्यात येत असेल तर बेरोजगारीचे प्रमाण कमी का होत नाही. सरकारने केलेल्या या करारातील किती करारांची आतापर्यंत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली, किती कोटी रुपयांची गुतंवणूक आली व रोजगार निर्मिती किती झाली याची सविस्तर माहिती जनतेसमोर यावी यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.