विरोधी पक्षनेत्याविनाच नागपूर अधिवेशन..

नागपूर, दि.८ डिसेंबर –

महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्याचा दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांना चहापानासाठी सरकारकडून व्यक्तिगत आमंत्रण देण्यात आले. पण विरोधी पक्षनेते या संवैधानिक पद असताना त्यावर नेमणूक होत नाही. हे सरकार संविधान विरोधी असल्याची टीका करत महाविकास आघाडीने सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक नागपूर विधान भवनात पार पडली. यावेळी वडेट्टीवार म्हणाले की, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी विरोधी पक्षनेते पदी नेमणुकीबाबत आक्षेपार्ह विधान केले. सभापती म्हणाले स्वातंत्र्या नंतर सर्वच प्रथा पाळणे अभिप्रेत नाही. या विधानाचा विरोधकांनी समाचार घेतला. राज्यात हुकूमशाही पद्धतीने कारभार सुरू आहे. सभापतींची भूमिका ही लोकशाहीला घातक आहे अशी टीका यावेळी केली. तर सत्ताधाऱ्यांना संविधान नको मनुस्मृती हवी आहे म्हणूनच सभापतींनी अशी विधान केली,अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी केली.

विदर्भात हिवाळी अधिवेशन होत असताना त्याचा कालावधी अवघा ७ दिवस आहे. संपूर्ण देशात सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या या महाराष्ट्रात होत आहे. राज्यात दिवसाला ८ शेतकऱ्यांचे आत्महत्या होत आहे. निवडणुकीच्या आधी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली पण त्याला सरकारला मुहूर्त सापडत नाही. दुसरीकडे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणाले. मंत्री विखे पाटील यांनी देखील शेतकऱ्यांचा अपमान केला. यातून सरकारची शेतकरी विरोधी भूमिका स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे अशा असंवेदनशील सरकार बरोबर चहापान करणे चुकीचे आहे अशी टीका विरोधकांनी केली.

विदर्भातील कापूस, सोयाबीन,धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जात नाही. परदेशातून मोठ्या प्रमाणात कापूस आयात केला जात असून त्याचा आयात कर शून्य केला आहे.सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही,सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केलेलं नाही.तर धानाला बोनस देण्यात आलेला नाही,अशी टीका राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे नेते, माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे ७५.४२ लाख हेक्टर वरील पिकांचे नुकसान झाले.

शेतजमीन, जनावर,घरांचे नुकसान झाले.

यासाठी केंद्राकडून मदत अपेक्षित असताना २७ नोव्हेंबरला राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवला. केंद्राकडून महाराष्ट्राला एक पैशाची मदत झालेली नाही. सत्ताधारी तिन्ही पक्ष एकमेकांना निधी मिळावा म्हणून भांडण करतात पण शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली.

महायुती सरकारकडे पाशवी बहुमत आहे ,अस असताना विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे. सगळे मंत्री कंत्राटदार बनून तिजोरी लुटत आहे.तिन्ही पक्षात भ्रष्टाचार सगळ्यात जास्त कोण करणार यात त्यांची स्पर्धा सुरू आहे. या सरकारने अनेक योजना बंद केल्या. हे स्थगिती सरकार नाही का? असा सवाल भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला.राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी पैसे वाटले हे त्यांच्याच आमदारांनी शूटिंग करून दाखवले.ही कोणती लोकशाही आहे? विरोधकांच्या मतदारसंघात एक रुपयाचा निधी दिला जात नाही,सत्ताधाऱ्यांना मात्र भरमसाठ निधी मिळतो हा जनतेचा अपमान आहे अशी टीका जाधव यांनी केली.

राज्यात १८ वर्षांखालील ‘लाडक्या लेकीं’ असुरक्षित आहेत. सरासरी दररोज २४ अल्पवयीन मुलींची छेड किंवा अत्याचार केला जात आहे. सर्वात जास्त अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना मुंबई मध्ये घडल्या आहेत.२०२५ या वर्षातही आतापर्यंत १००७ गुन्हे दाखल आहेत. फलटण येथील डॉ.मुंडे प्रकरणात भाजपच्या माजी खासदारांचे नाव आले त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी क्लिनचीट दिली. तर संतोष देशमुख प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे अजून पोलिसांना सापडला नाही. सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात देखील पोलिसांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. यावरून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे हे स्पष्ट आहे अशी टीका विरोधकांनी केली.