रोहित आर्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करा.

मुंबई, दि. १ नोव्हेंबर २०२५ :

पवईत काल रोहित आर्या या व्यक्तीने मुलांना ओलिस ठेवले होते, त्याच्या काही मागण्या होत्या पण त्यासाठी त्याने जो मार्ग अवलंबला तो चुकीचा होता, त्याचे समर्थन कोणीच करू शकत नाही पण रोहित आर्या याने शिक्षण विभागाच्या दोन योजनांमध्ये काम केले होते, त्याचे काही पैसे थकवले होते असा त्याचा आरोप होता. या प्रकरणात माजी मंत्री व काही अधिकाऱ्यांची नावे येत आहेत त्याची तसेच एन्काऊंटरची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

राज्यात कंत्राटदारांची बिलं थकवली आहेत त्यांनी पण आंदोलन केले. एका कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. रोहित आर्याने देखील उपोषण केले होते तेव्हाच त्याच्याशी संवाद साधायला हवा होता. सरकारने बिल दिले नाही त्याचे परिणाम सामान्य लोकांना भोगावे लागत आहेत. यामुळे सरकारने आतातरी ज्यांची बिलं थकली आहेत त्यांच्याबाबत निर्णय घ्यावा जेणेकरून सामान्य जनतेला त्रास होऊ नये, असेही खासदार गायकवाड म्हणाल्या..

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे दलित, वंचित, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देत नाही. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दलित अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. सर्वात जास्त दलित अत्याचार आणि गुन्हेगारीच्या घटना नागपूर आणि विदर्भात घडल्या असून भाजपा महायुती सरकार हे दलित विरोधी आहे, असा गंभीर आरोप खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.