नुकसानग्रस्त शेतक-यांना एकरी ३० हजार रुपये द्या..

मुंबई, दि. २५ सप्टेंबर २५ ;

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने जो धुमाकूळ घातला असून महाराष्ट्राचा असा कुठलाही भाग शिल्लक राहिलेला नसेल जिथे अतिवृष्टीने नुकसान केलं नसेल. कित्येक ठिकाणी जमीन पूर्णपणे खरवडून वाहून गेलेली आहे. मे महिन्याच्या मध्यात जो पाऊस सुरु झाला आहे, त्याने जवळजवळ उघडीप घेतलीच नाहीये त्यामुळे, शेतीचं अतोनात नुकसान झालं आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे.सरकारने कुठल्याही निकषांच्या चौकटी न लावता, सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा व एकरी किमान ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषित करा, अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात राज ठाकरे म्हणतात की, गेल्या काही वर्षातल्या बेफाम उधळपट्टीने, राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झालेली असली तरी, सरकारने हात आखडता घेऊ नये. वेळेस केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि मदतीचं पॅकेज केंद्राकडून मिळवावं. केंद्र सरकारने बिहारला असं पॅकेज या आधी दिलं आहेच त्यामुळे महाराष्ट्राला द्यायला काही हरकत नसावी. आणि त्यासाठी दिल्लीचा जो काही पाठपुरावा करावा लागेल तो करावा. फक्त स्वतःच्या वैयक्तिक तक्रारींसाठी किंवा घटक पक्षातील संघर्षासाठी आम्ही दिल्लीत जातो असं चित्र न दिसता, सरकारमधले सगळे पक्ष राज्यासाठी पण दिल्लीत धाव घेतात हे पण राज्याला दिसू दे.

अशा आपत्तीचा पहिला फटका बसतो तो मुला-मुलींच्या शिक्षणाला. एकाही मुलाचं शिक्षण बंद होणार नाही. त्याला लागणारी वह्या-पुस्तकं मिळतील आणि अशा परिस्थितीत सहामाही परीक्षा देताना मुलांच्या मनाची काय स्थिती असेल याचा सरकारने विचार करून काही कृती तात्काळ करावी. हिंदी भाषा लादताना दाखवलेली चपळाई आणि आग्रहीपणा इथे पण दिसेल अशी अपेक्षा आहे. या अशा आपत्तीनंतर रोगराई प्रचंड वाढते त्यासाठी राज्याचा आरोग्य विभाग सतर्क राहील हे देखील सरकारने पहावं. जिल्हा रुग्णालयांपासून ते आरोग्य केंद्रांपर्यंत, सगळीकडे औषधांचा तुटवडा पडणार नाही हे सरकारने पहावं.

अशा संकटानंतर कर्जाच्या हप्त्यासाठी सुरु होणारा बँकांचा तगादा हा फारच तापदायक असतो. एकतर बँकांना योग्य ती समज सरकारने आत्ताच द्यावी, अन्यथा आमचे महाराष्ट्र सैनिक ती देतीलच. सरकारने बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे सरकारचं कामच आहे. पण त्याची जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती. त्यामुळे या सगळ्या मोहापासून दूर राहून सरकारने, प्रशासनाने आता एकरी किमान ३० ते ४० हजाराची मदत घोषित करावी आणि शेतकरी आणि त्याचं कुटुंब पुन्हा उभं राहील हे पहावे असे राज ठाकरे म्हणाले…