शेतक-यांसाठी जिल्हा स्तरावर कृषी न्यायालये!

जिल्हास्तरावर कृषी न्यायालय स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग.
विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले आणि कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांची बैठक.
तातडीने प्रारुप तयार व्हावे यासाठी कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती.

मुंबई दि. 29 सप्टेंबर :

सदोष व निकृष्ट बियाणे, खते आणि पिकविमा यासंदर्भातील प्रश्नांना शेतकऱ्यांना दरवर्षी सामोरे जावे लागते. यासाठी भारतीय संविधानातील 323 बी (2) (जी) प्रमाणे न्यायाधिकरण तसेच जिल्हास्तरावर कृषी न्यायालय स्थापन करण्यासंदर्भात महत्वपूर्ण चर्चा आज विधानभवन, मुंबई येथे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले आणि कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. असे न्यायाधिकरण, जिल्हा स्तरावर कृषी न्यायालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिले राज्य ठरेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकारण प्राधान्याने करता येईल, असा विश्वास विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केला.
विधानमंडळ, मुंबई येथे भारतीय संविधानातील 323 बी (2) (जी) प्रमाणे शेतकरी हितासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठकीत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले बोलत होते. यावेळी राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे उपस्थित होते.

या बैठकीत कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी आणि विषयतज्ञ यांची समिती स्थापन करण्यात यावी, या समितीने १५ दिवसाच्या आत यासंदर्भातील प्रारूप तयार करावे, असे निर्देश यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. प्रारुप तयार करताना सर्व बाजूंचा, मुद्यांचा सखोल परामर्श घेण्यात यावा अशी सूचना कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली. बी-बीयाणे, खते आणि पिकविमा यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण, जिल्हा स्तरावर कृषी न्यायालये स्थापित करुन शेतकऱ्यांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडविता येतील, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी सांगितले.