राज्यात ₹ ७० हजार कोटींचे गृहनिर्माण धोरण.

मुंबई दि २० मे :

“माझे घर-माझे अधिकार” हे ब्रीदवाक्य असलेल्या राज्य ७० हजार कोटी रुपयांच्या गृहनिर्माण धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनाने २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यातील सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे प्रशस्त झाला आहे. हे एक क्रांतिकारी धोरण असून यामुळे राज्याच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवे रूप मिळेल. शिवाय या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या १ ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टास मोठे बळ मिळेल.

ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी, औद्योगिक कामगार, पत्रकार, दिव्यांग, माजी सैनिक या सर्वांच्या घरांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून तयार करण्यात येईल. घरांची मागणी आणि पुरवठा संदर्भात डेटा, सदानिकांचे जिओ टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभुलेख आणि पीएम गती शक्तिसारख्या प्रणालींशी याद्वारे समन्वय साधला जाईल. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह सर्व घटकांना परवडणारी, शाश्वत आणि समावेशक घरे मिळवून देण्यासाठी निर्णायक ठरेल. सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची एक बँक निर्माण करण्यात येईल. महसूल व वन विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग इ. च्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत ही राज्यव्यापी लँड बँक विकसित केली जाईल.

पंतप्रधानांनी नेहमीच कामाच्या ठिकाणाजवळ घरे असावीत अशी संकल्पना मांडली आहे. वॉक टू वर्क या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्या जवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. एमआयडीसी क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या २० टक्के जागेपैकी १० ते ३० टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे देखील ठरविण्यात आले आहे. वाढते शहरीकरण पाहून केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकाच नव्हे तर सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना सर्वसमावेशक घरांचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले.

स्वयंपुनर्विकास कक्ष नियोजन, निधी, विकासक निवड आणि प्रकल्प अंमलबजावणीच्या माध्यमातून सोसायट्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी समर्पित स्वयंपुनर्विकास कक्ष प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सुरुवातीचा निधी २,००० कोटी रुपये ठेवणार असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुंबई महानगराच्या जी हबवरील नीति आयोगाच्या शिफारशींनुसार, परवडणाऱ्या आणि सर्वसमावेशक गृहनिर्माण क्षेत्रात गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने परवडणाऱ्या गृहनिर्माण निधीच्या माध्यमातून अंदाजे २०,००० कोटी रुपयांच्या व्यवहार्यता तफावत निधीचा महत्त्वपूर्ण भाग उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.

हे धोरण ग्रीन बिल्डिंग पद्धतींना प्रोत्साहन देणारे आहे. पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांचे अधिक हरितीकरण करण्यावर भर दिला आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, शाश्वत, आपत्ती-रोधक, किफायतशीर आणि हवामान योग्य बांधकाम पद्धतीसाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंजअंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानासह उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखली जाईल.

सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सोसायटी, विकासक आणि प्राधिकरण यांच्यात त्रिपक्षीय करार असणे आवश्यक आहे, रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे आणि बैंक गॅरंटीसाठी एस्त्रो खाते असणे आवश्यक केले आहे. किफायतशीर आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यासाठी सीएसआरमार्फत निधी गोळा केला जाईल. आयआयटी, आयआयएम युडीआरआय, डब्ल्यूआरआई यांची नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.

या धोरणात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र शासन व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या संयुक्तपणे योजना राबविता येऊ शकतात. तसेच संबंधित केंद्र शासन विभागाकडून निधी घेण्यात येईल. एसआरए प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी हे धोरण माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित करण्यात येईल. यामुळे लाभार्थींची निश्चिती, प्रकल्पाची स्थिती, निधी व्यवस्थापन यासारख्या बाबी शक्य होतील असेही ते म्हणाले.

झोपडपट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन म्हणून क्लस्टर पुनर्विकासाला या धोरणात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेतून केली जाईल. विलंब टाळून गैरप्रकार पूर्णपणे बंद केले जातील याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला.