सर्व शासकीय कार्यालयात प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवा.

मुंबई, दि.१४ मे २५ :

अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट वर नेण्याचे उद्दिष्ट असून हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक राज्याने विशेष झोन निर्माण करून ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करणे आवश्यक आहे. वितरण कंपन्यांनी पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट मीटरिंग यासारख्या उपाययोजना राबवून कार्यक्षमता वाढवावी. स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरची बसविण्यास प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोलत होते. खट्टर म्हणाले की, देशाच्या प्रगतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि भविष्यासाठी तयार असलेले वीज क्षेत्र आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासनातील समन्वयाने ‘विकसित भारत २०४७’ चे ध्येय साध्य होऊ शकते. या प्रादेशिक परिषदेत राज्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना केल्या जातील. पंप स्टोरेज प्रकल्प आणि बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पाद्वारे ऊर्जा साठवण क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे.

वितरण क्षेत्र हे वीज क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. अव्यवस्थित दररचना, अपूर्ण बिलिंग व वसुली, तसेच थकीत देयके ही वीज वितरण क्षेत्रातील प्रमुख आव्हाने आहेत. वीजेचा तोटे कमी करून, वीज उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यामधील तफावत भरून काढणे आवश्यक आहे. यासाठी खर्च लक्षात घेवून दररचना केलेली असावी.