२०२६ अखेर शेतकऱ्यांना १२ तास मोफत वीज.

वर्धा, दि. १४ एप्रिल:

डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील ८० टक्के शेतक-यांना वर्षभर १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येईल तसेच येत्या पाच वर्षात राज्यात सामान्य नागरिकांचे वीज बील दरवर्षी कमी होणार, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्वी येथे विविध विकास कामांच्या लोकार्पण व भूमिपूजन प्रसंगी केले. तसेच वर्धा जिल्ह्यात लोअर वर्धा प्रकल्प, वाढोणा-पिंपळखुटा आदी सिंचन प्रकल्पांद्वारे शेतीसाठी पाणी व वीज उपलब्ध करून देऊ आणि जिल्ह्यातून जाणा-या समृध्दी महामार्गावरील नोडवर एमआयडीसी उभारुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्वी येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या लोकार्पणासह ७२० कोटींच्या विकास कामांचे ई-लोकार्पण व भूमिपूजन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने शेतक-यांच्या हिताचे विविध निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु केली आहे. शेतीसाठी १२ तास विजेची शेतक-यांची मागणी होती. यादृष्टीने राज्य शासनाने प्रभावी अंमलबजावणी सुरु केली असून डिसेंबर २०२६ पर्यंत ८० टक्के शेतक-यांना ३६५ दिवस दिवसाला १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. राज्य शासनाने २०२५ ते २०३० पर्यंत राज्यातील वीज वापरकर्त्यांचे वीज बील दरवर्षी कमी करण्याचे नियोजन व तशी कार्यवाही सुरु केली आहे. तसेच ३०० युनीट पर्यंत वीज वापरणा-या मध्यम वर्गीय व गरीब कुटुंबांना सौर ऊर्जेअंतर्गत आणून मोफत वीज देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी विधानसभा मतदार संघात विविध महत्वाच्या विकास कामांचे लोकार्पण झाले आहे. याद्वारे या भागातील विकासाला चालना मिळेल. तसेच येत्या काळात या भागातील लोअर वर्धा प्रकल्प आणि वाढोणा -पिंपळखुटा उपसा सिंचन प्रकल्प कार्यान्वीत होण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी मदत करेल. या सिंचन प्रकल्पांद्वारे या भागातील शेतीला मुबलक पाण्यासोबत मोफत वीज उलब्ध होणार आहे. लोअर वर्धा प्रकल्पावर ५०० मेगावॅट वीज उपलब्ध होणार आहे. तसेच वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वर्धा जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गामुळे विकासाला गती आली आहे. तसेच येत्या काळात वर्ध्यातून सुरु होणा-या महत्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग आणि सिंदी येथील ड्रायपोर्टमुळे जिल्हा मध्यभारताचे लॉजिस्टीक केंद्र म्हणून उदयाला येत आहे. या जिल्ह्यातून जाणा-या समृद्धी महामार्गावरील विरुळ नोडला राज्य शासनाकडून लवकरच मान्यता देऊन येथे एमआयडीसी उभारली जाणार आहे. या माध्यमातून उद्योगासाठी इको सिस्टीम तयार होऊन स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासाठी १६.५ लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून यातील ७ लाख कोटींचे करार विदर्भासाठी करण्यात आले आहे. वर्ध्यासह विदर्भातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक येणार आहे. गडचिरोली जिल्हा स्टील कॅपीटल म्हणून नावारुपास येत आहे. येत्या काळात वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये लोहखनीजावर आधारीत उद्योग उभारणीसाठी राज्य शासनाने विशेष सवलत दिली असून या भागात मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूकीचे प्रस्ताव शासनाकडे आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे वर्ध्यासह विदर्भातील दहा जिल्ह्यामधील काही दुष्काळग्रस्त भाग सुजलाम सुफलाम होणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे गोसीखुर्द धरणातील ६२ टीएमसी सांडव्याद्वारे नव्याने ५५० कि.मी.ची नदी तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी १ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसाठीच्या सर्व मंजुरी देण्यात आल्या असून योजनेचा अंतिम आराखडा तयार होत आहे. यावर्षा अखेरी किंवा पुढील वर्षाच्या सुरवातीला या योजनेचे काम सुरु होणार असल्याचेही फडणवीस याांनी सांगितले.