कंत्राटी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ.

मुंबई, दि. ८ एप्रिल;

राज्यातील शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी तसेच योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय महाविद्यालयांतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, पदोन्नती व इतर कारणांमुळे पदे सातत्याने रिक्त होत असतात. या रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित भरती होईपर्यंत २०२२ मध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ठोक मानधन तत्वावर अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.

काही विषयांसाठी पात्र उमेदवार सहज उपलब्ध होत नसल्याने ठोक मानधनात वाढ करण्याची आवश्यकता जाणवत होती. या पार्श्वभूमीवर ठोक मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन मानधन पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे – प्राध्यापक -१ लाख ५० हजार रुपये, सहयोगी प्राध्यापक १ लाख २० हजार रुपये, सहाय्यक प्राध्यापक – १ लाख रुपये मानधन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे रिक्त पदे भरताना अधिक पात्र उमेदवार आकर्षित होण्यास मदत होणार असून, शैक्षणिक गुणवत्ताही कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक व दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा मुदतीनुसार निश्चित वेतनवाढीचा लाभ मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक स्थैर्यात वाढ होणार आहे. वेतनामध्ये येणारी कुंठितता टळणार आहे.

वित्त विभागाच्या ०१ एप्रिल २०१०, ०५ जुलै २०१० व ०६ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने या योजनेत लागू केल्या जातील. ही योजना आयुष संचालनालय, मुंबईच्या अधिपत्याखालील संबंधित खाजगी अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शासन मंजूर पदावरील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल.

या योजनेचा लाभ देताना संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा भरती ही संस्थेमार्फत प्रचलित सेवाप्रवेश नियमांनुसार करण्यात आलेली आहे की नाही, तसेच त्यांची पात्रता तपासण्याची जबाबदारी आयुष संचालनालयाची राहणार आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागणीला दिलासा मिळाला आहे.