राज्यातील बाजार समित्या सक्षम करणार.

राज्यातील बाजार समित्या सक्षम करणार…

पुणे, दि. २५ फेब्रुवारी :

बाजार समित्या या कृषि पणन व्यवस्थेचा महत्वाचा घटक आहे. राज्यातील बाजार समितीचे महत्त्व वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. महाराष्ट्र हे मोठे कृषी निर्यातदार राज्य आहे. जागतिक बाजार समितीच्या धर्तीवर राज्याची पणन व्यवस्था स्पर्धात्मक करणे आवश्यक असून शेतकऱ्यांना केंद्र मानून राज्याच्या बाजार समित्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्यावतीने आयोजित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय पणन परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. पणन मंत्री रावल म्हणाले की, कोरोनाच्या काळातही सर्व व्यवहार ठप्प असतांनाही, बाजार समित्यांनी शेतमालाची पुरवठा साखळी कार्यक्षमपणे हाताळून सुरळीत राखली. त्याची सरकारने, जागतिक बँकेने व प्रसार माध्यमांनीही दखल घेतली.

शेतमालाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत आपण जरी आघाडीवर असलो तरी त्याची सक्षम पणन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने काम करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी पणन व्यवस्थेला अधिक स्पर्धात्मक करणे आवश्यक आहे. सुयोग्य पणन सुविधा उभारुन शेतमालाची सुगी पश्चात हानी टाळता येईल. अवकाळी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, व शेतमालाची अशास्त्रीय वाहतूक व हाताळणीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यावरही भर द्यावा लागेल.

राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांच्या मालकीच्या जमीनी गावातील किंवा शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असून, त्यांचा विकास करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी स्थानिक गरजा लक्षात घेवून व्यवसाय विकास आराखडे तयार करावे. कालबध्द कार्यक्रम राबवून ते अंमलात आणले पाहिजे, राज्यामध्ये एकूण 305 कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व त्यांचे 625 उपबाजार आवार कार्यरत आहेत. राज्यातील काही आदिवासी भागात व राज्यातील 69 तालुक्यांमध्ये नव्याने बाजार समिती नव्याने निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अधिकाधिक शेतमाल बाजार समिती आवारात विक्रीसाठी येण्याकरिता शेतकऱ्यांना विविध सोई-सुविधा, शेतकऱ्यांचे संपर्क व प्रबोधन, शेतकऱ्यास शेतमालाचे पैसे देण्याबाबत संरक्षण, शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतमाल संकलन व माफक दरात वाहतूक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती विषयक व प्रक्रिया विषयक तंत्रज्ञान याची उपलब्धता व माहिती देणे, बाजार घटकांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, बाजार समितीची व्यावसायिक उत्पन्न वाढीसाठी गोदाम व शीतगृह उभारणी, निर्यातीसाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रेडींग, स्टोअरेज, पॅकींग इत्यादींनी प्रोत्साहन देणे स्वत:चा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करुन त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

जागतिक पातळीवर अनेक राष्ट्रांनी त्यांच्या अन्नधान्य साठ्यात मध्ये वाढ केल्यामुळे कृषि पणन क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखीत झाले आहे. कृषि पणन क्षेत्र हे शाश्वत विकासाचे क्षेत्र असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊ लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, कमोडीटी मार्केटस्, फ्युचर व फॉरवर्ड मार्केटींग, ऑनलाईन मार्केटींग, विविध प्रमाणीकरण, पॅकेजिंग इत्यादी तरतुदींमुळे आव्हाने निर्माण झालेमुळे उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबरच कृषि पणन व्यवस्थेला आधुनिकतेची कास धरणे आवश्यक आहे. शेतीमालाची विक्री व्यवस्था निर्माण करणे हे बाजार समित्यांच्या स्थापनेच्या वेळचे उद्दीष्ट होते. तथापि सध्याच्या बदलत्या जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या वातावरणात बाजार समित्यांनी त्यांच्या कामकाजात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे.

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी भविष्यात अधिकाधिक पारदर्शकता ठेवून व शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा पुरवून आकर्षित केले पाहिजे. बाजार आवारात विक्रीसाठी आलेल्या शेतमालाचे योग्य वजन, शेतमालाला वाजवी भाव व शेतमाल खरेदीचे चुकारे वेळेत करणे याची सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. बाजार समितीने बाजार आवारात जास्तीत जास्त शेतमाल विक्रीसाठी येईल यासाठी शेतकऱ्यांशी संपर्क वाढवून त्यांचेसोबत उत्तम समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे.

मोबाईल ॲप, बाजार आवारांतील आधुनिक डिस्प्ले सिस्टीम यांचा वापर करुन राज्यातील व देशातील शेतमालाची आवक, बाजारभाव, तसेच इतर आवश्यक माहितीचा रिअल टाईम डेटा सर्व बाजार घटकांना सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. कृषि पणन व्यवस्थेतील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत वेगाने काम झाले पाहिजे. त्यादृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून मुख्यमंत्री यांचेकडून मंजुर पणन विभागाच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमात “राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती उभारणे या विषयाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या अंतर्गत अल्समीर, ॲमस्टरडॅम, रुगींश, पॅरिस बाजार पेठ या आधुनिक बाजारपेठांच्या धर्तीवर राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मार्केट उभारण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी आवश्यक सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून तयार करण्यात येत आहेत, असेही रावल यांनी सांगितले.