मुंबईच्या ६९० कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता.

मुंबई, दि. ३१ जानेवारी :
मुंबई शहरच्या २०२५ -२६ वर्षासाठीच्या एकूण ६९० कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजित मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली.

मुंबई शहरामध्ये एकूण ११ मोठी शासकीय रुग्णालय आहे या रुग्णालयांमध्ये मुंबई शहरातील रुग्णांची संख्या व मुंबई शहरा बाहेरील रुग्णांची संख्या उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर आहे, यामध्ये सर्वसाधारण आजार व गंभीर आजार अशा दोन्ही प्रकारचे सामान्य कुटुंबातील रुग्ण उपचार घेत आहेत, यासाठी रुग्णालयामध्ये औषधोपचार व यंत्रसामग्री तसेच रुग्णालयातील वॉर्डचे आधुनिकीकरण अद्यावतीकरण करणे गरजेचे आहे. यासाठी रुपये १३२.४७ कोटीच्या निधीस मान्यता दिली.

मुंबई शहरातील काही भागांमध्ये डोंगर उतारा खाली झोपडपट्ट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून यामध्ये अति सामान्य व गरीब कुटुंबे राहत आहेत यांच्या सुरक्षितेसाठी व संरक्षण अर्थ डोंगर उतारा खाली संरक्षण भिंतीची कामे घेण्यात येत आहे यासाठी रूपये २६.९० कोटीच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

शासकीय महाविद्यालयाचा विकास या योजनेअंतर्गत मुंबई शहरातील ९ मोठी शासकीय महाविद्यालय मध्ये आवश्यकता सोयी सुविधा व साधन सुविधा तसेच एज्युकेशन अपग्रेशन याकरिता रुपये २५.०० कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली. महिला व बालविकास या विभागाअंतर्गत मुंबई शहरातील डेविड ससून डोंगरी उमरखडी येथील बालसुधार गृह इमारतींचे सक्षमीकरण तसेच येथील मैदानांचे सुशोभीकरण व बालक युवकांसाठी इतर क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत, यासाठी रुपये १५.२० कोटीच्या निधीस मान्यता दिली.

एकात्मिक बाल विकास योजना या योजनेअंतर्गत मुंबई शहरातील सर्व अंगणवाडी येथे स्मार्ट अंगणवाडी तयार करण्याचे प्रयोजन आहे तसेच अंगणवाड्यांमध्ये आवश्यकता मूलभूत सुविधा साधन साहित्य साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यायचे आहे यासाठी लागणारा आवश्यक निधी रुपये ५.२० कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. मुंबई शहरातील सर्व कोळी वाड्यांमधील पायाभूत व मूलभूत सुविधांची कामे रंगरंगोटी व सौंदर्यकरण यांची कामे तसेच समुद्रकिनाऱ्यावरील जीटीची बांधकामे व मजबुतीकरण करण्यात येत आहे, यासाठी रुपये ३३.२६ कोटीची रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. मुंबई शहरामध्ये एकूण ५ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था असून यामध्ये एक युवतींसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व एक अल्पसंख्यांक साठी स्वतंत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहे येथील यंत्र सामग्री साठी तसेच आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे यासाठी रुपये ८.२५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

मुंबई शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी ओपन जिम व शैक्षणिक संस्थांतर्गत असलेले खेळाच्या मैदानाचे सपाटीकरण करून मैदानी तयार करावयाचे आहेत यासाठी रुपये ५.१२ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. मुंबई शहरातील युवकांना व युवतींना कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याचे काम कौशल्य विकास विभाग करीत आहे, यासाठी रुपये ३.५० कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. मुंबई शहरातील ऐतिहासिक वास्तू एशियाटिक लायब्ररी या ठिकाणी जुन्या पुस्तकांचे जतन करण्यासाठी व त्यांचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे , यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत रुपये ०.०२ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

पोलीस व तुरुंग या विभागांना पायाभुत सुविधा पुरविणे यामध्ये पोलीसांना वाहन उपलब्ध करणे, पोलीस वसाहती व पोलीस स्थानके अद्ययावत करणे, पोलीस व तुरूंग या विभागांना साधनसामग्री पुरविणे, जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाय करणे, पोलीस व तुरुंग या विभागांच्या कामांसाठी रूपये ६४.१० कोटीची निधी मागणी आहे. मुंबई शहर जिल्हयातील गतिमान प्रशासन तथा आपात्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण अंतर्गत शासकीय कार्यालये व शासकीय निवासी इमारतींची दुरूस्ती करणे तसेच सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी अशा जागांभांवती संरक्षक भिंत बांधणे या कामांसाठी रूपये ४०.३६ कोटीची निधी मागणी आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून विकास करणे करीता रूपये ४६.६८ कोटीची निधी मागणी आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील गड-किल्ले, मंदिरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके संवर्धन करणे करीता रूपये २०.७० कोटीची निधी मागणी आहे (३% राखीव निधी) मुंबई शहर जिल्हयामध्ये नाविन्यपूर्ण योजना राबविणे करीता रूपये ३१.०५ कोटीची निधी मागणी आहे. (राखीव ४.५% शाश्वत विकास ध्येय १% सह) मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (मेडा) अंतर्गत अपारंपारिक उर्जा विकास करणे करिता रूपये २.८५ कोटीची निधी मागणी आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील १० विधानसभा धारावी, सायन, वडाळा, माहिम, वरळी, शिवडी, भायखळा, मलबार हिल, मुंबादेवी व कुलाबा क्षेत्रांमध्ये झोपडपट्टी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे, येथील मूलभूत व पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव निधीची आवश्यकता आहे त्या अनुषंगाने रुपये २२५.१९ कोटीची निधी मागणी करण्यात आलेली आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पर्यावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीच्या व्यवस्थापनासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तरतूद उपलब्ध करून द्यावी. तसेच हवेच्या गुणवत्ता लक्षात घेता मुंबई शहरातील स्मशान भूमीत शवदहनासाठी एलपीजी, सीएनजीची व्यवस्था करावी,असे सूचित केले.

कौशल्य विकास मंत्री लोढा यांनी बांग्लादेशी आणि रोहिंग्ये यांची जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे सूचित केले. तसेच याबाबतच्या समितीचे लवकरात लवकर पुनर्गठन करण्याचे सूचना दिल्या. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन मंडळाच्या इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरी संदर्भात उचित कार्यवाही करण्याचे सूचित केले.