नॉन क्रीमीलेअरची मर्यादा १५ लाख रुपये!

मुंबई, दि. ११ ऑक्टोबर ;

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागं शकते हे लक्षात घेऊन भाजपा शिंदे सरकारने निर्णयाचा धडाका लावला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत

तब्बल ३८ निर्णय घेण्यात आले. ओबीसी समाजाला नजरेसमोर ठेवून नॉन क्रीमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र शासनाला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्यासंदर्भात ( नॉन-क्रीमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाखांवरून १५ लाख रुपये इतकी करण्याची शिफारस केंद्र शासनास करण्यात येणार आहे.

राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांच्या प्रकल्प ग्रस्तांमधून क आणि ड संवर्गातील पद भरतीसाठी निर्बंध शिथील करून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एक विशेष बाब म्हणून ही मान्यता देण्यात येत असून, पन्नास टक्के पदे ही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांकरिता राखीव ठेवण्यात येतील. चारही कृषि विद्यापीठांत 3 हजार 232 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली असून, यामुळे बाधित झालेल्या कुंटुंबातील पात्र उमेदवाची यात भरती करण्यात येईल. ही विशेष भरती प्रक्रीया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेचा निर्णय, समांतर आरक्षण व सामाजिक आरक्षण याची सांगड घालण्यात येईल.