जरांगेनी विरोधी पक्षाला जाब विचारावा..

मुंबई, ता. २४ जुलै :

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत राज्यातील महायुती सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र ज्यांनी आरक्षण दिलं नाही, ज्यांची मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट नाही. जे राज्य सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला येत नाहीत, त्यांना मनोज जरांगे पाटील यांनी जाब विचारणं आवश्यक आहे, असे आवाहन राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले.

मंत्री सामंत म्हणाले की, जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनाबाबत दुमत नाही, त्यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजातील अनेकांना दाखले आणि नोंदी मिळाल्या आहेत. या आंदोलनाला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले. अवघ्या 12 दिवसांमध्ये 337 कोटी रुपये खर्च करून 1 कोटी 58 लाख घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, अशा प्रकारचे जगात पहिल्यांदाच इतक्या जलदगतीने व्यापक सर्वेक्षण झाले असेल, असे सामंत म्हणाले. या सर्वेक्षणाच्या आधारे अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकारकडून आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली असे ते म्हणाले. जरांगे यांनी सरकारच्या या चांगल्या गोष्टींचा देखील विचार करायला हवा, असे सामंत म्हणाले.

आरक्षण देताना सरकारकडून मराठा किंवा ओबीसी कुणावरही अन्याय होणार नाही, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले. अधिसंख्य पदे भरण्याची मागणी एकनाथ शिंदे यांनी मविआ काळात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना केली होती पण निर्णय झाला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत बोलताना जरांगे पाटील यांनी गैरसमज करून बोलू नये. फडणवीस मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक आहेत. देवेंद्रजी चुकीची भूमिका घेत असल्याचे म्हणणे गैर आहे. या आंदोलनाचा राजकीय वापर करणाऱ्यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यायचं की नाही, यावर दोन दिवसांत भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हानही मंत्री सामंत यांनी विरोधी पक्षांना दिले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होते. ते आरक्षण मिळू नये, यासाठी काही लोक कोर्टात गेले. हायकोर्टाने आरक्षण टिकवले. 2017-18 ला आरक्षण दिले ते 2020 पर्यंत टिकले. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आरक्षणाबाबत कोर्टात योग्य बाजू न मांडली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचा पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द झाले. इतकेच नव्हे तर मागासवर्गीय आयोगाला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने निधी दिला नव्हता, असेही मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.