ग्रामीण विकासाचा पाया मजबूत करणारा अर्थसंकल्प.
मुंबई, दि. २३ जुलै :
कौशल्य विकासातून रोजगाराच्या संधी आणि राष्ट्रीय सहकार धोरणातून कृषि सहकारी संस्थाना बळकटी देवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करणारा अर्थसंकल्प सादर झाला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित भारताच्या वाटचालीची यशस्वी सुरूवात असल्याची प्रतिक्रीया महसूल पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील जमीनींच्या मोजणीसाठी जीएसआय प्रणाली आणि शहरी भागातील जमीन खरेदी विक्री व्यवहारांकरीता डिजीटलायझेशन प्रणालीला दिलेले प्रोत्साहनाचे त्यांनी स्वागत केले.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिस-या टर्मच्या सादर केलेला अर्थसंकल्पाचे स्वागत करुन, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, या अर्थसंकल्पातून नऊ गोष्टींवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते. यामध्ये प्राध्यान्याने कृषि विकास, रोजगार, महीला सक्षमीकरण, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी विशेष योजना जाहिर करण्यात आले असल्याचे सांगितले.
सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देवून यासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीच्या माध्यमातून एक कोटी शेतक-यांना सेंद्रीय शेती व्यवसायाशी जोडण्याच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम दिसेल असा विश्वास व्यक्त करुन, तेल बियांची उत्पादकता, शेती उत्पादीत मालाचे मार्केटींग आणि स्टोअरेज व्यवस्थेसाठी १ लाख ५२ हजार कोटी रुपयांची करण्यात आलेली तरतुद महत्वपूर्ण असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
कौशल्य विकासातून ३० लाख तरुणांना रोजगाराची उपलब्धता करुन देण्यासाठी कौशल्य शिक्षणाला केंद्र सरकारने विशेष महत्व दिले असून, या महत्वकांक्षी उपक्रमा बरोबरच लघू सूक्ष्म उद्योगाच्या संधी ग्रामीण आणि शहरी भागातील युवकांना उपलब्ध होणार असल्याने रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. नवे कौशल्य विकास कोर्सेस सुरु करण्याबाबतही अर्थसंकल्पातून झालेले सुतोवाच स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ३ लाख कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली असून, आर्थिक विकासात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारचे धोरण तसेच प्रधानमंत्री जनजाती ग्रामउन्नती योजनेच्या माध्यमातून देशातील पाच कोटी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी टाकलेले पाऊल हे ग्रामीण विकासाच्या उत्कर्षासाठी मोठा निर्णय ठरेल.
मागील दहा वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा चौथा टप्पा, ग्रामीण भागात पोस्ट बॅकेच्या शंभर शाखा आणि प्रधानमंत्री सुर्यघर योजनेच्या माध्यमातून एक कोटी घरांना ३०० युनीट पर्यत मोफत विज देण्याची केलेली तरतुद ही ग्रामीण भागाला दिलासा देणारी असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
ग्रामीण भागातील जमीनी मोजण्याकरीता जीएसआय प्रणालीचा उपयोग तसेच शहरी भागातील जमीन खरेदी विक्री व्यवहारांचे डिजीटलायझेशन करण्यासाठी दिलेल्या प्रोत्साहनाचे आपण स्वागत करीत असून, राष्ट्रीय सहकार धोरणातून कृषि, सहकारी संस्थाना पाठबळ देण्याची भूमिका या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा दिसून आल्याने केंद्र सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश या अर्थसंकल्पातून मिळाला असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.
