…हा तर बिल्डरांकडून खंडणी घेण्याचा प्रकार!

मुंबई, ता. २६ जून

मुंबईतील नव्या इमारतींमध्ये मराठी माणसांना ५० टक्के आरक्षण मागणारे खासगी विधेयक सादर करण्यामागे उबाठा गटाचा बिल्डरांना ब्लॅकमेल करण्याचा आणि खंडणी वसुलीचा प्रयत्न असल्याची खरमरीत टीका शिवसेना सचिव प्रवक्त्या आमदार प्रा. डॉ. मनिषा कायंदे यांनी आज केली. लोकसभेत मराठी मतदारांनी ठेंगा दाखवल्यानेच उबाठाला मराठी माणसांचा पुळका आलाय, मात्र पदवीधर निवडणुकीत मतदार या भूलथापांना बळी पडणार नाही, असा विश्वास डॉ. कायंदे यांनी व्यक्त केला.

मुंबईतील बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. मनिषा कायंदे यांनी अनिल परब यांच्या मराठी माणसांसाठी घरांचे आरक्षण या खासगी विधेयकावर टीका केली. त्या म्हणाल्या की, वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसांच्या न्याय हक्कांसाठी शिवसेनेची स्थापना केली. स्थानिय लोकाधिकार समितीची चळवळ उभी केली. त्यांचे विचार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे नेत आहेत. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी हिंदूत्व सोडले. त्यांच्याकडे २५ वर्ष मुंबई महापालिकेची सत्ता असताना मराठी माणसासाठी काय केले. यांच्यामुळे मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला गेला अशी टीका डॉ. कायंदे यांनी केली.

विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी उबाठा गटाचा बिल्डरांना ब्लॅकमेल करणे, त्यांच्यावर दबाव टाकून खंडणी वसूल करण्याचा उद्देश आहे का? महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्योगपतींच्या घराखाली बॉम्ब ठेवण्याचे काम कोणी केले होते? सचिन वाझे या पोलीस अधिकाऱ्याला हाताशी धरुन खंडणी वसुलीचे रॅकेट चालण्यात आले. मविआ सरकारच्या काळात मातोश्री-२ झाले तेव्हा यांना मराठी माणसांची आठवण नाही आली. पत्रा चाळ पुनर्विकासात मोठा आर्थिक घोटाळा करुन शेकडो मराठी कुटुंबांना रस्त्यावर आणणारे जनतेला माहित आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की अनिल परब कायद्याचे अभ्यासक आहेत. कोणत्या कायद्याखाली मराठी माणसाला ५० टक्के घरे राखीव ठेवणार, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी द्यायला हवे.

मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जावा हे काँग्रेसचे स्वप्न आहे. ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी उबाठा काँग्रेसचा अजेंडा राबवत आहे. धारावीत ३० ते ३५ टक्के मराठी कुटुंब राहतात. धारावीचा प्रोजेक्ट कसा थांबेल यासाठी काँग्रेसच्या स्थानिक आमदारांनी प्रयत्न केले. याउलट महायुती सरकारकडून मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यात आली आहे. या पुनर्विकासात मराठी माणसांना १०० टक्के घरे देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. मराठी माणूस टिकून राहावा म्हणून ठाण्यात क्लस्टर डेव्हलपमेंटसारखे प्रोजेक्ट राज्य सरकार वेगाने राबवत आहे, असे डॉ. कायंदे यांनी सांगितले.