राज्यातील सर्व ITI मध्ये ‘संविधान मंदिर’!

मुंबई, २३ जून :

छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त २६ जून हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून, महाराष्ट्रातील सर्व आयटीआय आणि तांत्रिक महाविद्यालयांमध्ये संविधान मंदिराची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केली.

विवेक विचार मंच तर्फे आयोजित ‘राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषद 2024’ चे उदघाट्न करण्यात आले. या कार्यक्रमात राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा देखील उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंगल प्रभात लोढा यांनी महत्वपूर्ण घोषणा केल्या.

मागासवर्गातील व्यायसायिकांच्या महत्वाकांक्षांना पाठबळ देण्यासाठी १५० व्यक्तींना व्यवसायासाठी १ ते ५ लाखापर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल तसेच यापुढे राज्यातील आयटीआयच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये एका मागासवर्गाच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती अनिवार्य असेल असे देखील घोषित करण्यात आले आहे.

“भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मोडला तर आपण या देशावर अनेक वर्ष सहज राज्य करू शकू, हे ब्रिटिशांनी हेरलं आणि त्यादृष्टीने पाऊले उचलली. आपली प्राचीन शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त झाली आणि त्याचे परिणाम आपण आज सुद्धा भोगत आहोत. आजही भारताला गुलाम बनवू पाहणाऱ्या शक्तींचा आपल्या देशात जातीयवाद, सामाजिक संघर्ष आणि आपापसात द्वेष वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे का? असा प्रश्न पडतो. या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आज येथे एकत्र आलो आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळात जसा महाराष्ट्र होता, त्यांच्या कल्पनेतला जसा महाराष्ट्र होता, तसा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी आपण सर्वच प्रयत्नशील आहोत. येत्या २६ जून रोजी आपण छत्रपती शाहू महाराजांची १५० वी जयंती साजरी करणार आहोत. त्यांनी दिलेल्या शिकवणुकीचा आदर करून तरुणांच्या शिक्षणासाठी, कौशल्य विकासासाठी, त्यांच्या रोजगारासाठी काही महत्वपूर्ण घोषणा करत आहे.”

मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी घोषित केल्याप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक आयटीआयमध्ये संविधान मंदिराची स्थापना केली जाईल. या मंदिराच्या माध्यमातून संविधानाची शिकवण, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार यांचा प्रसार सुद्धा नित्यनियमाने होईल. तसेच मागासवर्गातील १५० महत्वाकांक्षी व्यावसायिकांना कौशल्य विकास विभागातर्फे १ ते ५ लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पुढील ३ महिन्यात हा निधी उपलब्ध होणार असून, रीतसर जाहिरात देऊन या योजनेसाठी अर्ज मागवले जातील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या शैक्षिणक पात्रतेची अट नसेल. त्याचप्रमाणे मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आयटीआयच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये एका मागासवर्गाच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती अनिवार्य असेल असे देखील मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले आहे.