राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा..

मुंबई, दि. १२ जून :

राज्यातील जनता दुष्काळात होरपळून निघत असताना महायुती सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही. लोकसभा निवडणुकीवेळी राज्यात २६७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आणि निवडणुकीनंतरही या आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. DBT च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पुरवल्या जाणारी खते, बियाणे, औषधे दिलेली नाहीत. टेंडर न काढताच मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने अव्वाच्या सव्वा किंमत वाढवून कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करण्यात आली, याला विरोध करणाऱ्या कृषी आयुक्तांना बाजूला करण्यात आले. सरकारने राज्यात टँकर माफिया तयार केले आहेत. ही सर्व परिस्थीती पाहता भ्रष्टाचारात बरबटलेल्या महायुती सरकारला सत्तेतून बाहेर काढून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी केल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेऊन दुष्काळ व राज्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. या शिष्टमंडळात प्रदेश कार्याध्यक्ष माजी मंत्री नसीम खान, माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, खा. शोभा बच्छाव, खा. वसंतराव चव्हाण, खा. बळवंत वानखेडे, आ. मोहन हंबर्डे, आ.वजाहत मिर्झा, आ. धीरज लिंगाडे, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, माजी आ. विरेंद्र जगताप, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठोड, NSUI चे प्रदेशाध्यक्ष अमिर शेख, प्रदेश सरचिटणीस मुनाफ हकीम, राजेश शर्मा, रमेश शेट्टी, रमेश कीर, प्रमोद मोरे, सचिव झिशान अहमद, अमरावती जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अनिरुध्द ऊर्फ बब्लू देशमुख, अकोल्याचे प्रमोद डोंगरे, संदीप पांडे, आकाश जाधव, डॉ. गजानन देसाई, धनराज राठोड, मदन जाधव आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल यांना भेटल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, राज्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असताना सरकार सुट्टीवर गेले होते तर काही मंत्री परदेशात गेले होते. मंत्र्यांना परदेशात जाण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. या मंत्र्यांनी कोणाची परवानगी घेतली होती, ह्याचा खुलासा झाला पाहिजे. शेतकरी संकटात सापडलेल्या आहे, त्याला आधाराची गरज आहे. राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती पाहता शेतकऱ्याला सरसकट कर्जमाफी द्यावी, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी ४ लाख रुपये द्यावेत अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु कराव्यात व पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी. राज्यात खतांचा काळाबाजार सुरु आहे. खरीपाच्या पेरणीसाठी खते आणि बियाणे सरकारने पुरवावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.