चंद्रपूरातील प्रदुषण नियंत्रणाचे नियोजन करा!
मुंबई, दि. १० सप्टेंबर :
चंद्रपूर जिल्ह्यातील अतिप्रदुषीत क्षेत्रातील प्रदुषण नियंत्रण करण्याबाबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, वन मंत्री संजय राठोड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाली. जिल्ह्यात प्रामुख्याने प्रदुषण निर्माण होणाऱ्या कोळसा खाणी, औष्णिक वीज केंद्रे, धुळ आदींमधून निर्माण होणाऱ्या प्रदुषणाला आळा घालण्याच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा झाली. राज्यातील औष्णिक वीज केंद्रातील प्रदुषण नियंत्रणाबाबत उर्जा मंत्री आणि उर्जा विभागाबरोबर नुकतीच बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली असून त्याच धर्तीवर एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागांबरोबरही समन्वय करुन चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदुषण नियंत्रणाचे नियोजन करण्यात येईल, असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी आणि औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रे आहेत. संवेदनशील वन क्षेत्रात येणाऱ्या कोळसा खाणींचे लिलाव न करता तेथील वनसंपदा आणि पर्यावरण जपावे यासाठी पर्यावरण विभागामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. त्यातील काही कोळसा खाणींचे लिलाव रद्द करण्यात आम्हाला यश आले आहे. याचबरोबर राज्यातील सर्व औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून होणाऱ्या प्रदुषणाला नियंत्रीत करण्याबाबतही नुकतीच आम्ही उर्जा विभागाबरोबर बैठक घेऊन याचे सविस्तर नियोजन केले आहे. यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील वीज केंद्रांचाही समावेश आहे. याच धर्तीवर एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याबरोबर समन्वय करुन उद्योगांमधून होणारे प्रदुषण, सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच रस्ते आणि इतर बाबीतून निर्माण होणाऱ्या धुळीसारख्या प्रदुषण नियंत्रणासाठीही कार्यवाही करण्यात येईल. जिल्ह्यात प्रदुषण निर्माण करणाऱ्या बाबी, हरित लवादाचे विविध निर्णय आदींबाबत पर्यावरण विभागाने स्थानिक कार्यालयाकडून माहिती घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदुषण नियंत्रणाबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
वडेट्टीवर म्हणाले की, प्रदुषणामुळे चंद्रपूरमध्ये आरोग्यविषयक अनेक समस्या आहेत. कर्करोगासारख्या आजारांमध्ये वाढ झाली आहे. देशातील मोठ्या प्रदुषीत भागामध्ये या क्षेत्राचा समावेश होतो. विविध माध्यमातून होणाऱ्या येथील प्रदुषणावर जलद गतीने नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना करण्यात याव्या. शहरांमध्ये असलेल्या कोल डेपोंचे बाहेर स्थलांतर करण्यात यावे. राष्ट्रीय हरित लवादाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन व्हावे, असे त्यांनी सांगितले.
ताडोबा अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामधील गावांच्या अडीअडचणी व त्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगानेही बैठक घेण्यात आली. या भागातील प्रतिबंधीत कृती वगळता इतर क्षेत्रात विकास कामे करणे, रोजगार निर्मितीसाठी इको टुरीजमला चालना देणे याअनुषंगाने यावेळी चर्चा करण्यात आली. वन संवर्धन आणि शाश्वत विकास या दोन्हींचा समन्वय साधून नियोजन करण्यात येईल, असे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
