आता सर्व कागदपत्रांवर आईचे नाव लावले जाणार…

मुंबई, दि. ११ मार्च –

महाराष्ट्र हे नेहमीच पुरोगामी राज्य राहिलेले असून महिलांना अधिकाधिक स्थान देण्यासाठी महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर राहिले आहे. हे चौथे महिला धोरण राज्याचे ऐतिहासिक पाऊल आहे अशा शब्दात महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी या धोरणाचे माध्यमांशी बोलताना कौतुक केले आहे.

दिनांक १ मे २०२४ पासून ज्या – ज्या बालकांचा जन्म होईल त्यांच्या नावापुढे पहिले आईचे नाव… म्हणजे बाळाचे… आईचे… आणि त्यानंतर वडीलांचे नाव… नंतर आडनाव लावले जाणार आहे. जन्माला येणाऱ्या बालकांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांवर, महसुली कागदपत्रांवर, आधार, पॅनकार्ड यासह निगडित जितकी कागदपत्रे असतील यामध्ये आईचे नाव पहिल्यांदा लावले जाणार आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय महायुतीच्या सरकारने घेतला आहे असेही अदिती तटकरे म्हणाल्या.

जागतिक महिला दिनी ऐतिहासिक असे राज्यसरकारचे चौथे महिला धोरण जाहीर झाले. या महिला धोरणामध्ये अनेक नाविन्यपूर्ण बाबींचा आणि महिला सक्षमीकरणासाठी नवीन बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. या धोरणामध्ये प्रत्येक विभागाच्या महिलांना सक्षमीकरण या गोष्टीकडे अधिकाधिक लक्ष देऊन आपण या धोरणामध्ये पहिल्या तीन धोरणांच्या तुलनेत महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी समानतेची वागणूक देण्यासाठी व महिलांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने आणि महिलांना आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टीने सक्षम करण्याचे धोरण आखलेले आहे.निश्चितपणे हे धोरण महिलांना पुढे नेण्याच्या दृष्टीकोनातून अतिशय प्रयत्नशील राहिल असेही अदिती तटकरे यांनी सांगितले.

समान वागणूक हा विचार आपण समाजात रुजवण्याचा प्रयत्न करत असतो त्यावेळी हा निर्णय ऐतिहासिक नक्कीच ठरणार आहे. मुलांच्या संगोपनात त्याच्या आईचेही स्थान तिच्याइतकंच महत्त्वपूर्ण आहे हे या निर्णयातून पुढच्या कालावधीत पहायला मिळेल. या धोरणामध्ये अनेक वेगवेगळ्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. महिला धोरण हे ‘अष्टसूत्री धोरण’ म्हणून मांडत असताना याच्यामध्ये महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘पिंक रिक्षा’ सारखी अतिशय एक चांगली योजना असून त्यातून महिलांना रोजगार मिळणार आहे तर प्रवास करत असताना शहरांमध्ये सुरक्षेच्यादृष्टीने अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी घेण्यात येणारा हा निर्णय आहे.

याशिवाय पर्यावरण पूरक बाबींमध्ये महिलांचा समावेश वाढवणे व शैक्षणिकरित्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मधल्या कालावधीत निर्णय घेतला की, आठ लाखाच्या खाली उत्पन्न असेल त्या पालकांच्या मुलींना उच्च शिक्षणासाठी सवलती दरामध्ये किंवा मोफत शिक्षणाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. ‘लेक लाडकी’ सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना महायुतीच्या सरकारने आणली. या सगळ्या बाबी करत असताना आजच्या मंत्रीमंडळात घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून हा निर्णय घेऊन महाराष्ट्र राज्य हे देशातील प्रथम राज्य ठरले आहे याचा अभिमान आहे असेही अदिती तटकरे म्हणाल्या.