शाश्वत, सर्वसमावेशक विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प.

मुंबई, दि. २७ फेब्रुवारी :-

राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे, असे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले.

राज्याच्या 2024-25 वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला.

अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.