आता वैद्यकीय विभागात १७६ कोटींचा घोटाळा!

मुंबई, दि. ७ फेब्रुवारी :

टेंडर प्रक्रियेला फाटा देऊन खास ठेकेदाराचा खिसा भरण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने स्वच्छतेत भ्रष्टाचार शोधला आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे स्वच्छतेच्या नावाखाली १७६ कोटीचा चुराडा करण्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा डाव आहे. सरकारचं पोट भरेना अशी परिस्थिती आहे. ऍम्ब्युलन्स, मोबाईल, साडी घोटाळ्यानंतर आता स्वच्छतेत घोटाळा सुरु आहे. इतर मंत्र्यांचे घोटाळे पाहून आता वैद्यकीय शिक्षण मंत्री सरसावले आहेत. सरकारी तिजोरी स्वच्छ करण्याच्या मंत्र्यांमधील स्पर्धेला आता ऊत आला आहे. अशा शब्दात विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून सरकारला आज वडेट्टीवार यांनी पुन्हा धारेवर धरले आहे. वडेट्टीवार म्हणाले की, वैद्यकीय, आयुर्वेद, दंत, होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये बाह्य यंत्रणेद्वारे स्वछता करण्याचा सरकारचा इरादा हा सरकारी तिजोरी लुटण्यासाठीचा आहे. स्थानिकांचा रोजगार हिरावून काही ठराविक दलालांचे खिसे भरण्याचा सरकारचा हा उपक्रम आहे. खास ठेकेदाराला फायदा व्हावा त्यातून मंत्र्यांना मलिदा मिळावा यासाठी टेंडर प्रक्रियेला फाटा देण्याचा उद्योग सुरु आहे. टेंडर न काढता प्रकल्प सल्लागार नेमून त्याच्या माध्यमातून मर्जीतल्या ठेकेदाराला थेट काम देता यावे, यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाद्वारे ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. हे गंभीर आहे. स्वच्छतेच्या १७६ कोटींच्या कामासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागवले आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर असून, ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

टेंडर प्रसिद्ध होण्याआधी या प्रक्रियेत सामील होण्याची विनंती ठराविक कंपन्यांना करण्याचा अजब प्रकार वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून सुरु आहे. स्वारस्य अभिव्यक्ती, टेंडर प्रक्रिया राबविण्यासाठी अवघ्या ७ दिवसांचा (२ ते ७ फेब्रुवारी) कालावधी देण्यात आला असून त्यातही सलग दोन सुट्ट्या आहेत. प्री बीड मिटींग ५ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. २ तारखेला टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. ३ आणि ४ फेब्रुवारी रोजी सुट्टी आहे आणि ५ फेब्रुवारी रोजी प्री बीड मिटींग आहे. म्हणजेच ज्या कंपन्यांना आधीच पत्र पाठवून प्रक्रियेत सामील होण्यास कळविले आहे. त्या कंपन्या वगळता इतर कोणीही त्यात सहभाग घेऊ नये. यासाठी हा सगळा खटाटोप असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

स्थानिकांच्या हाताला रोजगार मिळण्यासाठी एकत्र टेंडर प्रक्रिया राबविण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर टेंडर प्रक्रिया राबवावी, सरकारी पैशाची लूट थांबविण्यासाठी सरकारने बेकायदेशीर प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.