तंत्रज्ञानाच्या काळात मराठी लिपी जपा.

अमळनेर दि. ५ फेब्रुवारी:

शिक्षक हा समाजाचा, शासन संस्कृतीचा शिक्षण अंमलबजावणीचा महत्वाचा घटक असतो. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात मराठी लिहिणे कमी होत आहे. त्यामुळे मराठी लिपी जपण्याचे कार्य सर्वांनी केले पाहिजे असे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अभिरुप न्यायलायत शासनाचे वकील म्हणून भूमिका मांडताना सांगितले.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अमळनेर मराठी वाड्.मय मंडळाच्यावतीने आयोजित ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात आज अभिरुप न्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये अभिजात मराठी भाषेचा योग्य उपयोग करण्यासाठी मराठी व्यवहाराची विविध क्षेत्रे सज्ज आहेत का ? याविषयावर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेमध्ये मराठी भाषेसंदर्भात शासनाने राबविलेल्या योजना,उपक्रम व शासन करत असलेल्या प्रयत्नाबद्दल विधानपरिषद उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी शासनाचे वकील म्हणून भूमिका मांडली.

यावेळी साहित्य संस्थांची बाजू मांडण्यासाठी वकील म्हणून सुशील अत्रे यांनी तर साक्षीदार म्हणून पत्रकार विनोद कुलकर्णी, डॉ. दिलीप पाटील यांनी कार्य केले. शासनाचे वकील म्हणून डॉ. नीलम गोऱ्हे, एल. एस. पाटील, डॉ. गणेश चव्हाण, डॉ. शामकांत देवरे यांनी कामकाज पाहिले. तर न्यायमूर्तीच्या भूमिकेत मृदुला भाटकर यांनी कामकाज पाहिले.

यावेळी शासनाचे वकील म्हणून डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न सुटत नाही. तोपर्यंत मराठी भाषकांना न्याय मिळणार नाही. विधिमंडळाच्यावतीने मराठी भाषेचा कायदा करण्यात आला. यामध्ये मराठी भाषा विषय प्रत्येक शाळेत बंधनकारक करण्यात आला आहे. मराठीच्या शैक्षणिकतेसाठी समाजाचा, लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. अभिजात भाषेसंदर्भात जो पाठपुरावा झाला आहे त्यामध्ये जो पर्यंत यश मिळत नाही तोपर्यंत जनतेने शासनाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नाव आजही बदलू दिले जात नाही याकरिता सत्यशोध समिती नेमली जावी असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

आज पालकांचा ओढा त्यांच्या मुलाने इंग्रजीतून शिक्षण घ्यावे याकडे आहे. मात्र अनेक नामांकित लोक हे मराठी शिक्षण घेऊनच पुढे आलेली आहेत. ज्याप्रमाणे इंग्रजीचे स्पेलिंग बरोबर आहे का हे तपासता येते त्याप्रमाणे मराठी भाषेत लिहिलेल्या वाक्यांचे व्याकरण तपासण्याकरिता तंत्रज्ञान तयार केले पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून मराठी भाषा पुढे नेली पाहिजे. प्रत्येकाने आपणहून पुढाकार घेऊन मराठी भाषेत व्यवहार केला पाहिजे. तिला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवून समृद्ध केले पाहिजे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी शासन याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी सांगितले की, पाठ्यपुस्तके मराठीत करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात विविध भाषा बोलल्या जातात. त्या सर्वांना समजेल अशी एक भाषा असावी याकरिता उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात इंग्रजी भाषेचा वापर केला जातो. मराठी भाषा ही मुळातच खानदानी भाषा असल्याने ती अभिजातच आहे. सरकार दरबारी अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी विविध क्षेत्रातून प्रयत्न होत आहेत. मात्र सर्वसामान्य माणसाने रोजचे व्यवहार मराठीतून करणे आवश्यक आहे. मराठी भाषा बोलण्याचा न्यूनगंड मराठी माणसालाच अधिक असल्याचे दिसून येते.

या अभिरुप न्यायालयातील दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने, ही जनहितार्थ याचिका असल्याने ती सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले. ज्यामध्ये सर्वांनी मराठीतच व्यवहार केला पाहिजे. असा सरकारने मराठी भाषेचा ठराव आणणे गरजेचे असल्याचे न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी अभिरुप न्यायालयात निर्णय देताना सांगितले.