असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना पाच हजार रुपये बेरोजगार भत्ता द्यावा- पृथ्वीराज चव्हाण

कोरोना विरोधातील लढ्यात विधायक सहकार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष श्री. बाळासाहेब थोरात आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटीचे सरचिटणीस श्री. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. डॉ.भालचंद्र मुंगेकर हे या टास्क फोर्सचे समन्वयक म्हणून तर डॉ.अमोल देशमुख हे सचिव म्हणून काम पाहात आहेत. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून टास्क फोर्सच्या प्रत्येकी २ तासांच्या ४ बैठकी पार पडल्या, ज्यामधून अनेक मौल्यवान सूचना करण्यात आल्या. आरोग्य, सामाजिक-आर्थिक, सरकारी उपाययोजनांवरील निगराणी व माध्यमे आणि हेल्पलाईन या चार उपसमित्यांची देखील बैठक पार पडली. या बैठकीतील शिफारसींचा समावेश महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटीच्या अध्यक्षांना सादर करण्यात आलेल्या पहिल्या अहवालात करण्यात आला आहे. त्याची माहिती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व टास्कफोर्सचे अध्यक्ष पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकारपरिषदेच्या माध्यमातून दिली.

झूम ऍपच्या माध्यमातून पत्रकारांना संबोधित करताना चव्हाण पुढे म्हणाले की, कोरोना विरोधात लढा देताना आवश्यक असणाऱ्या पीपीई कीट व एन-९५ मास्कच्या तुटवड्यासंदर्भात लॉकडाउन उठविण्यात आल्यानंतर जिल्हावार किती उपकरणांची आवश्यकता असेल याची गणना करावी आणि या उपकरणांची किंमत सगळीकडे सारखी असावी, केंद्राने PPE कीटवरील १२ टक्के जीएसटी माफ करावा. खासगी क्षेत्रातील संस्थांकडून करण्यात येणाऱ्या टेस्टिंगच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण असायला हवे आणि हा खर्च शासनाने उचलावा.

कोविड रुग्णांमुळे ग्रामीण भागात इतर आजारांवर उपचार करण्यात मोठी समस्या निर्माण झाली असून ती दूर करण्यासाठी कोविड व्यतिरिक्त रुग्णांसाठी रुग्णवाहिका, बेड्सची व्यवस्था तसेच आयसीयुची व्यवस्था आहे का याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये कोविड रुग्णांची चाचणी मोफत करावी. संगमनेर अथवा आळंदी पॅटर्नच्या धर्तीवर खाजगी रुग्णालयातही कोविड रुग्णांवर उपचार करण्याचा अवलंब करावा. खासगी रुग्णालयांशी सहकार्य घेत गर्भवतींची काळजी घेणे, ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका व औषधांची उपलब्धता, वैद्यकीय कर्मचारी वाढविणे, विलगीकरणावर भर देणे.

खरिप हंगाम लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या हातात रोख पैसा कसा खेळता राहील यासंबंधीच्या काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. कृषी कर्जावरील ६ महिन्यांचे व्याज आणि वीजबिल माफ करण्यात यावे. सर्व प्रकारच्या कापसाची खरेदी केली जावे. खरिपाचा हंगाम लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खताची मुबलक उपलब्धता कशी होईल यावर लक्ष दिले पाहिजे. तसेच पोल्ट्री उद्योगांना विशेष पॅकेज देण्याची आवश्यकता आहे.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या मोठी आहे. अशा कामगारांना महाराष्ट्र सरकारने पुढील तीन महिन्यांसाठी पाच हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याची शिफारसही करण्यात आलेली आहे. यात सर्व शेतमजूर, बांधकाम कामगार, हॉकर्स, लहान ग्रामीण दुकानदार आणि इतर अनौपचारिक कामगारांचा समावेश असावा.