OBC च्या न्याय हक्कासाठी शेवटपर्यंत लढणार

अहमदनगर, दि. ३ फेब्रुवारी :-

आपल्याला आमदारकी, मंत्री पदाची कुठलीही फिकीर नसून ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी आपण शेवटपर्यंत लढणार आहोत. त्यामुळे कुठल्याही दबावाला बळी न पडता संपूर्ण ओबीसी समाजाने एकत्र येऊन लढलं पाहिजे असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचाव एल्गार मेळावा अहमदनगर येथे पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री आ. महादेव जानकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे शब्बीर अन्सारी, प्रा. लक्ष्मण हाके, सत्संग मुंडे, प्रा.पी टी चव्हाण,पांडुरंग अभंग, कल्याण दळे,शंकरराव लिंगे, दौलतराव शितोळे, डॉ.सुदर्शन घेरडे ,डॉ. स्नेहा सोनकाटे, जे. डी. तांडेल, आंधळे महाराज, मिननाथ पांडे, अरुण खरमाटे, अभय आगरकर, अनिल निकम, डॉ. नागेश गवळी, विशाल वालकर, भगवान फुलसुंदर,अंबादास गारुडकर यांच्यासह ओबीसी भटके विमुक्त समाजातील बांधव बहुसंख्येने उपस्थित होथे.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, खोटे पुरावे सादर करून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवले जात आहे. असे खोटे प्रमाणपत्र जर दिले गेले तर ओबीसींचे सर्व आरक्षण संपुष्टात येईल हे सर्वांच्या लक्षात येत नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. इंदिरा सहानी केसचा दाखला देत भुजबळ म्हणाले की, आजवर सुप्रीम कोर्टाचे अनेक निकाल आहेत ते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहेत. झुंडशाहीने कोणी आरक्षण घेतले तर त्याला बाहेर काढले जाईल असे निवाडे असल्याचे अनेक दाखले त्यांनी दिले.

मराठा समाजाबाबत मसुदा निघाल्यापासून महाराष्ट्रामध्ये उन्माद केला जातोय ओबीसी लोकांना त्रास दिला जातोय. त्यांच्या घरासमोर येऊन शिवीगाळ केली जातेय. ओबीसी मोर्चात सामील होतात म्हणून मारहाण केली जात आहे त्रास दिला जात आहे. हे नेमक कशासाठी केलं जातंय ?  ते म्हणतात की आम्हाला आरक्षण मिळालं म्हणून गुलाल उधळत आहोत. जर तुम्हाला आरक्षण मिळालं गुलाल उधळला तर मग आता पुन्हा उपोषण का करताय? असा टोला त्यांनी मनोज जरांगे यांचे नाव न घेता लगावला. आता तर ते अर्थसंकल्पातून आरक्षण मागत असल्याचा चिमटा देखील त्यांनी काढला.

आज आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी ओबीसी समाजाने कुठल्याही दबावाला बळी न राहता एकत्र येऊन लढलं पाहिजे. आज ही वेळ ओबीसींवर आली आहे. उद्या ती दलित, आदिवासीवर देखील येईल त्यामुळे या लढ्यात ओबीसी बांधवांसोबत दलित, आदिवासी बांधवांची देखील साथ महत्वाची आहे. बिहार आणि आंध्र प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने देखील जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचा विरोध नाही. त्यांना वेगळं आरक्षण द्या, अशी आमची मागणी आहे. आता ओबीसी समाजासाठी ज्या योजना आहेत. त्या मराठा समाजाला लागू करण्यात येत आहे. या योजना केवळ मराठा समाजाला नाही तर इतर समाजालाही द्या. ओबीसी समाजासाठी योजना आखताना निधी किती लागेल याचा विचार करून मग त्या मंजूर केल्या जात आहेत. मात्र मराठा समाजाला देतांना तसा कुठलाही विचार होत नाही. नुसती मागणी झाली की लगेच निर्णय होतो,असे का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

मुख्यमंत्र्यांना सवाल उपस्थित करत ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांचा अवमान करायचा नाही. मात्र प्रश्न करायचा आहे वाशीमध्ये तुम्ही जाहीर केलं, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतली होती ती मी पूर्ण केली. मग मला प्रश्न पडतोय की शपथ पूर्ण झाली तर आयोगाचा सर्वे कशाला? तपासणी करणारे लोक आपोआप माहिती भरतात. खोटं खोटं सुरू आहे. आरक्षण मिळाले तर हे कशासाठी? अनेक ठिकाणी खोटी कुणबी प्रमाणपत्र दिली जातात. तीनशे साठ कोटी रुपये खर्च यासाठी करत आहात का ?

आपल्यावर अनेक प्रघात होत असतांना आपण अडीच महिने शांत बसलो काहीही बोललो नाही. आम्ही शांत आहोत म्हणजे त्याचा अर्थ आम्ही घाबरलो असा होत नाही. ‘दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम’ या पंक्तीतून त्यांनी विरोधकांना इशारा दिला. जे आज माझा राजीनामा मागत आहे त्यांना मला सांगयचे आहे की, १७ नोव्हेंबरला अंबड येथे पहिली जाहीर सभा झाली. सभेला जाण्यापूर्वीच आपण १६ नोव्हेंबरला राजीनामा दिला असल्याचे स्पष्ट करत ओबींसीसाठी शेवट पर्यंत लढणार असून ‘जीवन है संग्राम बंदे, ले हिमत से काम’ असा एकच निर्धार आपण केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.