तलाठी होण्यासाठी १० लाख रुपये ?
मुंबई, दि. ११ जानेवारी:
पेपरफुटीची वाढती प्रकरणे लक्षात घेता पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा होण्यासाठी TCS व इतर कंपन्यांना देण्यात आलेली मुदतवाढ रद्द करावी. पेपर फुटीचा आरोप होत असलेली सध्याची तलाठी भरती रद्द करावी. या परीक्षेसंदर्भात होत असलेल्या आरोपांची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी. या संपूर्ण पद भरतीची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवीई करावी. यापुढील सर्वच परीक्षा MPSC मार्फत घ्याव्यात आणि परीक्षा घोटाळ्यांवर श्वेत पत्रिका काढावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, पेपरफुटीच्या रॅकेटमध्ये टीसीएसचेच कंत्राटी कर्मचारी सहभागी असल्याचे छत्रपती संभाजीनगरच्या पोलिसांनी केलेल्या कारवाईतून पुढे आले आहे. टीसीएसने आऊटसोर्स केलेल्या खासगी सेंटरवरील १९ हून अधिक गुन्हे गेल्या वर्षभरात राज्यभर दाखल झाले आहेत. या सर्व गुन्ह्यांमध्ये किमान ९ आरोपी समान आहेत आणि त्यांची मोडस ऑपरेंडी सारखीच आहे. दहा लाखात तलाठी व्हा! थेट परीक्षा केंद्रात उत्तरपत्रिका मिळवा! अशा पद्धतीने उमेदवारांना अमिष दाखविले जात आहे. परीक्षा सुरू होताच काही वेळात प्रश्नपत्रिका बाहेर येतात. या परीक्षेत उत्तरे पुरविण्यासाठी 3 लाख रूपये घेतले जातात. तळपायाला चिप लावून हिडन कॅमेऱ्याचा वापर करून प्रश्नपत्रिका स्कॅन केली जाते. हे सगळे प्रकार समोर आले आहेत तरीही सरकार गंभीर नाही.
राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये नोकरभरती होणार आहे. जिल्हा परिषदांमधील गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांसाठी पदवी, पदव्युत्तर पदवी व अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केले आहेत. यावरून राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण किती मोठ्या प्रमाणावर आहे हे दिसून येते. या परीक्षेतील उमेदवारांचे भविष्य देखील घोटाळेबाजांच्या दावणीला असल्याचे चित्र आहे. कारण एकामागून एक परीक्षा घोटाळे समोर येत आहेत. जिल्हा परिषदांच्या परीक्षेत देखील घोळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
अशा प्रकारची परिस्थिती असताना, अशी माहिती समोर येत असताना गृहमंत्री मात्र विरोधी पक्षनेत्यांकडे पुरावे मागत आहेत. तपास अधिकारी यांना जुमानत नाहीत का? सरकारी यंत्रणा कमी पडते का? असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहेत. गृहमंत्री पुरावे मागतात म्हणजेच पुरावे गोळा करण्यात सरकार अपयशी ठरले असल्याचे दिसून येत आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले, युपीएससी, एमपीएससीच्या परीक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात घेतल्या जातात. त्यामुळे यामध्ये पारदर्शकता असते. युपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शनमार्फत घेतलेल्या परीक्षांमध्ये घोटाळे होत नाहीत. खासगी कंपन्यांमार्फत घेतलेल्या परीक्षेत घोटाळे होत आहेत. हे माहिती असून देखील खासगी आयटी कंपन्यांसाठी अट्टाहास कशासाठी? हा खरा प्रश्न आहे. वर्ग 3 कर्मचारी भरतीसाठी एमपीएससी परीक्षा घेण्यास तयार आहे. सर्व प्रकारच्या परीक्षा घेण्यासाठी एमपीएससी सक्षम आहे परंतु एमपीएससीला आवश्यक मनुष्यबळ दिले पाहिजे ते दिले जात नाही. एमपीएससीचे अध्यक्ष, सदस्य यांची नियुक्ती करताना तसेच अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध करून देताना दिरंगाई केली जाते. त्यामुळे ही स्वायत्त संस्था दुबळी करायची आणि खासगी आयटी कंपन्या बळकट करण्याचा सरकारचा उद्योग आहे असेच म्हणावे लागेल.
वडेट्टीवार म्हणाले, सन 2014 ते 2019 या कालावधी पासूनच खासगी आयटी कंपन्यामार्फत शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती प्रक्रीया सुरू करण्यात आली. या खासगी आयटी कंपन्या कुणाच्या आहेत, प्रश्न पत्रिका कशी फुटते याचा शोध घेण्याची गरज आहे. पेपरफुटीबाबत या खासगी आयटी कंपन्यांच्या मालकांवर, संचालकांवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे. कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून उपयोग होत नाही. महाराष्ट्रात 32 लाख तरूण एमपीएससीची तयारी करतात या सर्व तरूणांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे पेपरफुटी प्रकरणाचा छडा लावून दोषींवर कडक कारवाई करावी. राज्यातील लाखो बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी सरकारने, यापुढे खासगी आयटी कंपन्यांमार्फत कोणतीही परीक्षा घेऊ नये. शासनाने सन 2014 नंतर आजरोजीपर्यंत खासगी आयटी कंपन्यांमार्फत झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणी फोरेन्सीक ऑडीट होऊन या परीक्षा घोटाळ्यांवर श्वेत पत्रिका काढावी.
