‘तो’ अध्यादेश पंचायतराज व्यवस्थेचा मुडदा पाडणारा!
मुंबई, दि. ७ सप्टेंबर २०२०:
दोन दिवसाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात वादळी झाली. पहिल्याच दिवशी सरकारच्या ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याबाबत विधानसभेत विधेयक मांडल्यानंतर फडणवीसांनी याला आक्षेप घेतला. सरपंच निवडीचा अध्यादेश हा पंचायत राज व्यवस्थेचा मुडदा पाडणारा असून निवडून येतो तो किंवा जो शासकीय सेवेत आहे तो लोकसेवक…या दोन व्यतिरिक्त दुसरा कुणी लोकसेवक होऊ शकत नाही, असे फडणवीस यांनी म्हटले…
फडणवीस पुढे म्हणाले की, जे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्याचे विधेयक पारित करण्याची घाई कशासाठी? असे विधेयक मांडणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. राज्य सरकारने जे उच्च न्यायालयात सांगितले, ते या विधेयकात का नाही? हे विधेयक संविधान संमत नाही. बहुमताच्या जोरावर होणारे हे काम चुकीचे आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी जी भूमिका उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रातून मांडली, तीच भूमिका सरकारची असली पाहिजे. हे राज्य सरकार न्याय देत नव्हते पण उच्च न्यायालयाने न्याय दिला आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
फडणवीसांच्या आक्षेपावर हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्टीकरण देत म्हटले की, राज्यपाल निवडताना काही जाहिरात देता का?. जी योग्य व्यक्ती असेल त्याची नियुक्ती करतात. ग्रामपंचायतीवर खाजगी व्यक्ती आम्ही नेमत नाही. सरपंचांना मुदतवाढ देता येत नाही. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आम्ही सरकारी कर्मचारी नियुक्त केले. पण सध्या एका प्रशासकाकडे ८ ते ९ ग्रामपंचायतींचा कारभार आहे, त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण होते.
