मविआचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला…

मविआचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला…

मुंबई दि. १ जानेवारी :

राज्यातील विकासाचा दर कमी झाला असून, इतर राज्यांचा विकासाचा दर वाढला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एका अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. तेव्हा राज्यातील विद्यमान सरकार याकडे लक्ष देत नाही, २०० आमदार असूनही विकासाचा दर मंदावला आहे. या सरकाने राजकारण सोडून काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्यांना मदत करणे गरजेचं आहे. विकासाठी सत्तेत जातोय असे म्हणणाऱ्यांनी आता याकडेही लक्ष द्यावं असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षा तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.

महागाई बेरोजगारी आणि दुष्काळाचे प्रश्नांवर राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. यावर्षी पाऊस कमी झाल्याने पाण्याचा प्रश्न येणाऱ्या काळात गंभीर होणार आहे. या दुष्काळाचं संकट गंभीर सरकारने लक्ष घेऊन उपाययोजना कराव्या अशी मागणी देखील यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.

संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि देशाच्या विकासासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. दिल्लीमध्ये महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली आहे. त्यावेळीच जागा वाटपाच्या फॉर्म्युलाबाबत निर्णय झाला आहे. आता केवळ शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. सात-आठ दिवसात याबाबतची माहिती दिली जाणार आहे असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीत शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्व पक्षांचे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. या बैठकीत जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला आहे. अनौपचारिक पद्धतीने त्यावर शिक्कामोर्तबही झालं आहे. केवळ त्याची अधिकृत घोषणा करणं बाकी आहे. येत्या ८-१० दिवसांत त्याची अधिकृत घोषणा केली जाईल असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

देवेंद्र फडणवीस जेव्हापासून गृहमंत्री झाले. तेव्हापासून राज्यातील क्राइम रेट वाढला आहे. तर राज्यातील उद्योग गुजरातला जात आहेत. किंवा पळवून नेले जात आहेत. हे प्रसारमाध्यातूनच समजले. याबाबत विरोधक जर प्रश्न विचारत असतील तर संबंधिक खात्याच्या मंत्र्यांनी त्याबाबत समोर येऊन खुलासा करणं गरजेचं आहे. जेव्हा अशा बदल्या आणि नियुक्त्या केल्या जातात त्यामुळे निष्ठेने काम करणाऱ्यांचा आत्मविश्वास कमी होतो. बदल्या आणि प्रमोशनमध्ये राजकारण होत असेल तर अनेकांनावर त्याचा परिणाम होतो. त्यांना खुल्या दिलाने काम करू दिलं पाहीजे असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

संविधानाप्रमाणे निवडणुका व्हाव्या, पारदर्शकपणे त्या पार पडाव्यात असं २०२४ या वर्षात अपेक्षित आहे. तर कुठलाही संकल्प करण्यासाठी नवीन वर्षाची वाट पाहत नाही. देशात सत्तेत कुणीही असो ते संवैधानिक आणि पारदर्शकपणे काम करणारे सत्ताधिकारी असले पाहीजे. तर निवडणुकामध्ये इव्हीएममध्ये घोळ असेल तर पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्याबाबत सांगितलं पाहीजे. ते एका पक्षाचे पंतप्रधान नाहीत तर ते देशाचे पंतप्रधान आहे असेही सुप्रिया सुळे यावेळी म्हणाल्या.