चर्चा न करता सरकारने अधिवेशनातून पळ काढला.

चर्चा न करता सरकारने अधिवेशनातून पळ काढला.

नागपूर, २० डिसेंबर :-

राज्यात अवकाळी पाऊस झाला यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समस्येला तोंड द्यावं लागतंय. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचं जगणं मुश्कील झालं आहे. यासोबतच राज्यातील तरुणांची नोकरी विना निराशा झाली आहे. मराठा आरक्षणाचा विषयही जैसे थे आहे. अशातच राज्यातील तमाम जनता हिवाळी अधिवेशनाकडे डोळे लावून बसलेली असताना सरकारने सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही भूमिका मांडताना आमचीही मुस्कटदाबी करण्यात आली अशी टीका करत नागपूर हिवाळी अधिवेशनाकडे राज्यातील शेतकरी, युवक, कामगार, मराठवाडा, विदर्भवासी यांच्या प्रश्नावर ठोस उत्तर न देता सरकारने राज्यातील जनतेची बोळवण केली अशी खरमरीत टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते श्री वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

हिवाळी अधिवेशन संपुष्टात आल्यानंतर विधानभवनात कांग्रेस पक्ष कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना वडेट्टीवार बोलत होते.

वडेट्टीवार म्हणाले, सरकारने बळीराजाची, युवकांची फसवणूक केल्याने आम्ही चहापानाला गेलो नाही. अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही सरकारचे अपयश मांडले. खऱं तर अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाज दहा दिवस चालले. अधिवेशन दोन दिवस वाढवा अशी भूमीका आम्ही बीएसी मध्ये मांडली. विधान मंडळाच्या कामकाजाबद्दल आक्षेप घेतले. मात्र, सरकारने उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. त्वरित उत्तर देण्याची परंपरा मोडली असल्याच रोष व्यक्त विरोधकांचा केवळ एकच प्रस्ताव येईल अशी व्यूव्हरचना केली गेली. उशिरा बोलण्याची संधी दिली जात होती, विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकारन केला असे वडेट्टीवार म्हणाले.

वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, अधिवेशनात दुष्काळ, अवकाळी, पीक हमी भाव, शेतकरी आत्महत्या यासंदर्भात चर्चा झाली. पण सरकारने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. पोकळ उत्तर देत केंद्राकडे बोट दाखवले. पहिल्या दिवशी स्थगन प्रस्ताव नाकारला. यावर आम्ही सभात्याग केला. संसदीय आयुधामार्फत अल्पकालीनमध्ये मागणी केली. त्यांना मागणी मान्य करावी लागली. सत्ताधार्यांनी कामात बदल करून स्वतःचा अल्पकालीन प्रस्ताव आणला.या प्रस्तावावर एकत्र चर्चा सुरू केली. विरोधकांना विधेयकावर बोलण्याची पुरेपूर संधी दिली नाही. माईक बंद करण्यात आले.

सर्व आमदारांना बोलण्याची संधी दिली नाही. सर्व आमदारानी विदर्भ प्रश्न यावर चर्चेसाठी अधिवेशन वाढवण्याची मागणी केली.२९३ वरील चर्चा ही दोन ते तीन दिवस लांबवली. मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस निर्णय घेतला नाही. तसेच सदर प्रस्तावावर बोलण्यासाठी संध्याकाळी उशीरा, उपस्थिती कमी झाल्यावर, माध्यम प्रतिनीधी निघून गेल्यावर वेळ दिली गेली.

विरोधी पक्षाला रोखून सरकारी कामाला महत्त्व दिले गेले. जी सरकारी बिले आणली ती चर्चा न करता पास केली. उदाहरणार्थ कॅसिनो, जीएसटी, खाजगी विद्यापीठ कायदा. आमच्या रेट्यामुळे बुलढाणा डॉक्टरवर कारवाई केली. आरोग्यमंत्र्यानी टेंडर रद्द केले. ओबीसींसाठी स्वाधार ऐवजी आधारचा जीआर काढला. आमच्या टिकेमुळे मुख्यमंत्री उपमख्यमंत्री बांधावर गेले असे वड्डेटीवार यांनी अधोरेखित केले.

वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रात हुकुमशाही सुरू केली आहे. आम्हाला जनतेच्या समस्येवर ठोस उत्तर मिळत नाही. म्हणून निंदाव्यंजक ठराव आम्ही दिला. कंत्राटी पद्धतीने कामे वाटली, त्यामुळे मंत्र्यांना उत्तर देता आले नाही. निंदाव्यंजक ठराव दिल्यावर सीएम बोलू लागले. सत्ताधाऱ्यांकडून सभागृह डेकोरम पाळला गेला नाही. विदर्भातील प्रश्न, शेतकऱ्याबद्दल अनास्था, ऊर्जा घोटाळा, TDR घोटाळा आरोग्य, मुंबई मनपा भ्रष्टाचार, दलित आदिवासींवर अन्याय, मुस्लीमांवर अन्याय, युवक, ड्रग प्रकरण अशा अनेक प्रश्नांवर कोडींत पकडले असल्याच वडेट्टीवार यांनी सागितले.

वडेट्टीवार म्हणाले २९३ अंतर्गत प्रस्तावात विदर्भाचा उल्लेख आहे. कामकाज पत्रिकेत विदर्भाच्या चर्चेसाठी प्रस्ताव मांडला होता. मात्र त्यावर एक अक्षर न बोलता महापालिका प्रश्नावर मुख्यमंत्री बोलत राहिले. आम्ही विदर्भाचे अनेक प्रश्न मांडले. संत्रा, कापूस, धान, वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाठी ८८ हजार कोटींचे कर्ज द्या, याची घोषणा आजच करा हे अपेक्षित होते. मात्र त्यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री एक अक्षरही बोलले नाहीत. याउलट विरोधकांनी विदर्भाचा प्रस्तावच दिला नाही अशी टीका सत्ताधाऱ्यांनी केली. यातूनच सरकार प्रश्नापासून पळ काढत असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली.