मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढा..

नागपूर, दि. १९ डिसेंबर : –

मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ऊर्ध्व भागातून मराठवाडयाला हक्काचे समन्यायी पाणी वाटप करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही या विभागाला नेहमीच यासाठी संघर्ष का करावा लागतो, असा सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी परिषद सभागृहात उपस्थित केला.

गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने सुद्धा मराठवाडयाला समन्यायी पाणी देण्याचे रीतसर ठरवलेले आहे. तरीही असे असताना नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील काही स्थानिक सत्तेतील लोकप्रतिनिधींनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हे पाणी देण्यास विरोध केल्याची माहिती अंबादास दानवे यांनी सभागृहात दिली.

गंगापुर समूहातून ०.५, दारणा समूहातून २.६, मुळा समूहातून २.१०, व प्रवरा समूहातून ८.६ टीएमसी असे एकूण ८.३० टीएमसी पाणी सोडण्याचे नियोजले आहे. सदरील पाणी सोडण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र नाशिक प्रदेश यांची असून याची तारीखही ठरवण्यात आली आहे. तरीही हे अधिकारी दरवर्षी पाणी सोडण्यास दिरंगाई व टाळाटाळ करतात, यामुळे मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या दोन्ही भागात संघर्ष निर्माण होतो, या संघर्षवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी राज्य शासन काय धोरण आखणार असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे मराठवाडयाला हक्काचे पाणी मिळावे अशी शासनाची भूमिका असल्याची ग्वाही सरकार कडून देण्यात आली.