धारावीचे टेंडर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाचे !

नागपूर दि. १५ डिसेंबर ;

धारावीच्या पुनर्विकासाला जे विरोध करत आहेत, ५०० चौ. फुटाची घरे मागत आहेत, ते धारावीचं टेंडर आणि त्याच्या अटी शर्ती टीडीआरचा निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री काळातच झाला. अदानीला टेंडर देण्याच्या अटी शर्ती यांच्याच,त्यावेळी ५०० चौ. फुटांची घरे देण्याचा का निर्णय घेतला नाही?, असा थेट सवाल करत विधानसभा मुख्य प्रतोद आशिष शेलार यांनी केला.

विरोधी पक्षातर्फे नियम २९३ नुसार राज्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सहभागी होताना हा प्रस्ताव मांडणारे दगाबाज असून त्यांना महायुतीच्या सरकारला हे प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकारच नाही, असे सांगत विरोधकांनी मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्याचा समाचार घेत जे प्रश्न त्यांनी सोडवले नाहीत, उलट विकासाचे अनेक प्रकल्प अडवले आणि उलट्या बोंबा मारत आहेत, हे दगाबाज आहेत, असा आरोप केला.

मुंबईत कोणताही विकास प्रकल्प सुरू झाला की उबाठाकडून विरोध केला जातो. मुंबईत एलईडीचे दिवे लावण्यात आले, त्याला यांनी विरोध केला. बेस्टचा महसूल वाढवण्यासाठी बेस्टवर जाहिराती लावण्याचा निर्णय झाला, त्याला यांनी विरोध केला. मेट्रो आली, त्याला विरोध केला. जुन्या एलफिस्टन आणि आताचे प्रभादेवी रेल्वे स्टेशनवरील पादचारी पूल कोसळला, त्यावेळी आम्ही विनंती करून तातडीची बाब म्हणून मिलिटरीच्या अभियांत्रिकी विभागाला बोलावून कम करण्यास विनंती केली. ११७ दिवसांत २ पूल बांधून पूर्ण झाले. पण त्यालाही यांनी विरोध केला. मुंबई-दिल्ली कॉरीडोरला विरोध केला. सुरुवातीला मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्गाला विरोध केला. अशा विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणे हा यांचा धंदा आहे. प्रकल्प अडवायचे, कट कमिशन खायचे, ही यांची कार्यपद्धती आहे.

धारावीच्या रहिवाशांना ५०० चौ. फुटांची घरे मिळाली पाहिजेत, ही मागणी आज करीत आहेत, पण सरकारने तसा निर्णय घेतला आणि ५०० चौ. फुटांची घरे दिली, तर मग हे ६०० चौ. फुटांची का नाही असे विचारतील. ६०० चौ. फुटांची दिली, तर ७०० चौ. फुटांची का नाही, असे विचारतील. यांना फक्त प्रकल्प अडवायचे आहेत. गेली अनेक वर्षे धारावीच्या झोपडपट्टीत खितपत पडलेल्या मुंबईकरांना पक्की घरे मिळणार, रोगराई, दुर्गंधीमध्ये अडकलेला मुंबईकर या सर्वांतून मुक्त होणार. मुंबईची ओळख बदलणार. मुंबईत उद्योग येणार आणि इथला तरुण यांना मत देणार नाही, म्हणून त्यांची माथी भडकावून धारावीच्या पुनर्विकासाला विरोध केला जातो आहे. तर एवढीच काळजी होती, तर तुम्ही टेंडर फायनल केले, त्यावेळी ५०० चौ. फुटांची घरे का दिली नाहीत, असा सवाल केला.

आज डिझेलचे दर वाढले म्हणून जे ओरडत आहेत, ते जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा अडीच वर्षांच्या काळात केंद्राने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले, तेव्हा मात्र एकही रुपचा कमी केला नाही. किराणा मालाच्या दुकानांत दारू विक्रीला काढली. कोरोना काळात शाळा बंद असताना फी-वाढ झाली, ती कमी करा, अशी मागणी पालकांनी केली त्यावर एक जीआर काढला, पण एका नेत्याच्या शाळेचे नुकसन होईल, म्हणून हा जीआर मागे घेतला. आणि आज हेचलोक फी-वाढीबद्दल बोतल आहेत. म्हणून हे दगाबाज आहेत.

मुंबईत आंतरराष्ट्रीय फायनान्स सेंटर करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात झाला, त्यावेळी राज्यातही काँग्रेसचं सरकार होतं. बीकेसीतील छोट्या जागेत आम्ही हे सेंटर करू शकणार नाही, अशी असमर्थता सरकारने दाखवली. म्हणून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशात येणारे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बाहेर जाऊ नये, म्हणून हे सेंटर गुजरातमध्ये उभे करण्याचा निर्णय त्यांनी केला हा देशहिताचा होता. तरी त्यावर टीका केली जाते. मुंबईतील रस्ते वर्षानुवर्षे एकाच गावातील कंत्राटदाराकडून, अभद्र युती करून केली जात होते. ती भ्रष्ट कंत्राटदारांची लॉबी बाजूला करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या ज्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करतात, त्या कंपन्यांन मुंबईतील रस्त्याचे काम दिले. तरी यांनी या कामांना विरोध केला. कारण वर्षानुवर्षांचे कटकमिशन बुडाले. मुंबईकरांना काही मिळाले की यांच्या पोटात दुखते. वरळीच्या ब्रीजखाली आणि कलानगर जंक्शनला कामं झाली की तो विकास, आणि संपूर्ण मुंबईच्या सुशोभिकरणाचा प्रस्ताव मांडून संपूर्ण मुंबई सुशोभिकरण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला, की ती उधळपट्टी, अशी दुटप्पी भूमिका घेणारे उबाठा हे दगाबाज आहेत. मुंबईतील मोकळ्या जागा आणि भूखंडांबाबत आज हे आम्हाला विचारत आहेत. मात्र मुंबईत भूखंड घेऊन त्यावर क्लब आणि फाईव्ह स्टार हॉटेल कुणी उभे केले? असा सवाल त्यांनी केला.