पुरवणी मागण्या सत्ताधा-यांना खुश करण्यासाठी..

नागपूर, दि ११ डिसेंबर : –

राज्य सरकारने ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या या काही आमदारांना खुश करण्यासाठी सादर केल्या आहेत. पुरवणी मागण्या सादर करत असताना त्या बजेटच्या ५ % इतक्या असाव्यात असे संकेत असताना सत्ताधाऱ्यांनी तो पायंडा पायदळी तुडवल्याची सडकून टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.

दानवे पुढे म्हणाले की, ६ लाख २ हजार ०८ कोटी रुपयांचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सरकारने मांडलेला आहे. तर पावसाळी अधिवेशनात ४१ हजार २४३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. एकूण पुरवणी मागण्यांचा विचार केला तर त्या मूळ बजेटच्या १६% अधिक मागण्या नोंदविण्यात आल्या आहेत. सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे बोलत होते.

सरकारने अर्थसंकल्पात विकासाच्या पंचामृताची घोषणा केली मात्र त्या विकासाच्या पंचामृत पैकी एकही अमृत या महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहचला नाही. सरकारमध्ये शाश्वतता नसल्यामुळे समृद्ध शेती होऊ शकली नाही, त्यामुळे विकासाचा पाऊल अडखळलं असल्याची टीका दानवे यांनी सरकारवर केली. वाहतूक विभागाने जीएसटीच्या नावाखाली पावती फाडून पावत्यांवर ३ हजार ७०० कोटी रुपये इतका गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला.

जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन मिशन योजनांच्या निविदा अधिक दराने काढल्या असून त्याची चौकशी करावी,अशी मागणी दानवे यांनी केली. संत्रा निर्यातीसाठी बांगलादेश कर आकारात असून त्याबाबत मदत करण्याची घोषणा झाली मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ३४ रुपये दराने दूध घेण्याचा जीआर असताना २० ते २२ रुपये दराने खासगी दुधसंघ, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात, त्यावर कारवाई करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलणार असा सवाल दानवे यांनी केला. अवर्षणग्रस्त सर्व तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे अशी मागणी देखील दानवे यांनी केली. रोजगार हमी योजनेतून फर्निचर खरेदी करण्यात आले मात्र प्रत्यक्षात त्यांचे ऑफिस नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली.

राज्यात बंद पडलेल्या कारखान्यांमध्ये ड्रग्स चे कारखाने आढळले असून संभाजी नगर, नाशिक, नवी मुंबई येथे कारवाई करण्यात आली. उडता पंजाब प्रमाणे उडता महाराष्ट्र झाल्यास सरकार त्याला जबाबदार ठरेल. गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार यात राज्य आघाडीवर असून मराठा आंदोलन लाठीचार्ज, माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केलेली मारहाण प्रकरण,जळगाव जिल्ह्यातील पाचोऱ्यातील आमदाराने पत्रकाराला मारहाण केली तरी या सर्व घटनेत कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची गंभीर बाब दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.

वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर मोठया प्रमाणात झोपडपट्टी पुर्नवसन इमारती बांधल्या जात आहेत. उद्योग विभाग राज्यात उद्योग आणण्यास असक्षम ठरला आहे. राज्यात जातीय दंगली घडल्या असून एकप्रकारे राज्याला अधोगतीला नेण्याचं पाप हे सरकार करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.