महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करा..

मुंबई, दि. १ डिसेंबर ;

बिहारच्या धर्तीवर आपल्या महाराष्ट्र राज्यातही जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी आहे पण सरकार मात्र निर्णय घेत नाही. सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी, म्हणजे जाती जातीतले जे आज तणाव निर्माण झालेत, ते थांबतील आणि कुणाची किती लोकसंख्या आहे हेही कळेल. त्याप्रमाणे आरक्षण देखील त्याप्रमाणात करता येईल..

सरकारला यात जी मदत हवी आहे ती विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही करू. पण या सरकारची तशी मानसिकताच नाही. या सरकारला करायचे असते तर त्यांनी आधीच ते केले असते. मंत्रिमंडळातले मंत्री पण व्यासपीठावरून सांगतायेत की, जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. मंत्रिमंडळात बसून जो निर्णय त्यांना घायला पाहिजे, तो बाहेर मागणी करून होणार नाही, त्यामुळे मला सगळ्यांच्याच भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होते असेही जयंत पाटील म्हटले

मराठा समाजाच्या भूमिकेबद्दल जी भूमिका आम्ही सगळे बाहेर मांडतो, ती मंत्रिमंडळात मांडली गेली पाहिजे आणि सरकारची एकच भूमिका असली पाहिजे. सगळ्या सरकारचे सगळे मंत्री वेगवेगळी भूमिका घेऊन बोलू शकत नाही. सरकारमध्ये मंत्रिमंडळातीलच एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्यांना सल्ला देताना दिसतो आहे. पण वेगळी भूमिका मांडायची असेल तर तुम्ही राजीनामा देऊन बाहेर पडा आणि बोला.

अधिवेशन ७ तारखेला सुरू होत आहे. बिझनेस अॅडवायझरी कमिटीची मिटींग झाली. काँग्रेस, शिवसेना आणि आम्ही ६ तारखेला एकत्र बैठक घेऊ. यावेळी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत, वेगवेगळे मुद्दे आहेत. मागच्या काळात ज्या गोष्टी घडलेल्या आहेत, त्याबाबतीतले आहेत. निधीचं असमान वाटप, त्याची तक्रार वेगवेगळ्या भागताल्या विधानसभेच्या सदस्यांची आहे. हाजिर तो वजीर अशी परिस्थिती या सरकारमध्ये आहे, असा आरोप करताना ते म्हणाले की, जो मंत्रालयात जातो, जो ठाण मांडून बसतो, तो जास्त पैसे घेऊन जातो. त्यामुळे सत्तारुढ असणाऱ्या आमदारांपैकी कोणी ३०० कोटी मिळवले, कोणी १०० कोटी मिळवले आणि कोणी ५० कोटी मिळवले. ही तफावत सत्तारुढ आमदारांमध्ये आहे. त्यामुळे सत्तेतल्या आमदारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांनाही निधीचं समान वाटप होत नाही. शिंदे गटाकडे गेलेले पैसे बघा, राष्ट्रवादीकडून सत्तेत जाऊन बसलेल्या आमच्यापैकी काही सहकाऱ्यांना किती पैसे मिळाले ते बघा आणि सर्वात मोठा भारतीय जनता पक्ष आहे, त्यांना मिळालेले पैसे बघा. याची तुलना केल्यावर लक्षात येईल की, किती असमानतेचं धोरण या सरकारमध्ये आहे. बाकीचं विरोधी पक्षाचं तर लांबच राहिलं. पण त्यांच्या त्यांच्यातच तफावत आहे. या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात आता निघतील असा इशारा त्यांनी दिला.