मराठा-ओबीसी वादाला भाजपा सरकारच जबाबदार.

मराठा-ओबीसी वादाला भाजपा सरकारच जबाबदार..

मुंबई, दि. २० नोव्हेंबर:

महाराष्ट्रात दुष्काळाची दाहकता भिषण आहे, शेतकरी व सर्वसामान्य जनता दुष्काळ व महागाईत होरपळून निघाली आहे. महागाई व दुष्काळामुळे शेतकरी, कष्टकरी तसेच महिला व बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्या वाढत आहेत परंतु राज्यातील तिघाडी सरकारी त्याकडे लक्ष देत नाही. जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक मराठा व ओबीसी समाजात वाद सरकार निर्माण करत आहे. राज्यातील अशांततेला एक-दोन मंत्री नाहीतर सर्व सरकारच जबाबदार असून महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी समाजात आग लावून सरकार मजा पहात आहे, असा घणाघाती हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचाराचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्र राज्यात भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने अशांतता निर्माण करुन ‘जळता महाराष्ट्र’ करुन ठेवला आहे, हे अत्यंत निषेधार्ह असून राज्य जळत असताना सरकार मात्र मजा बघत आहे. सरकारमधील मंत्रीच सामाजिक शांतता भंग होईल अशी चितावणीखोर विधाने करत आहेत, या मागे सरकारच आहे, राज्यपाल महोदयांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप केला पाहिजे. आरक्षणाच्या वादात महाराष्ट्र जळता ठेवण्याचे पाप हे भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांचेच आहे. २०१४ साली भाजपा व फडणवीस यांनीच आरक्षणाचे आश्वासन देऊन सत्ता मिळवली व मागील ९ वर्षात भाजपाने कोणत्याच समाजाला आरक्षण दिले नाही. आरक्षणाच्या नावाखाली समाजा-समाजात भांडणे लावण्याचे काम केले आहे. काँग्रेस पक्ष जर राज्यात व केंद्रात सत्तेत आला तर आरक्षण प्रश्नावर मार्ग काढू. आरक्षण प्रश्नावर काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे व राहुल गांधी यांनी ती जाहीरपणे मांडलेली आहे, जातनिहाय जनगणना करणे व ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा हटवली पाहिजे आणि काँग्रेस पक्षाचे सरकार आल्यास त्यावर निर्णय घेतला जाईल.

राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती भयानक आहे, शेतकऱ्यांना सरकारची मदत अद्याप मिळालेली नाही, शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली त्याला भाजपा सरकारच जबाबदार आहे. त्यांना मदत करण्याऐवजी सरकार केवळ घोषणाबाजी करत आहे, अंमलबजावणी मात्र काही होत नाही. खरेदी केंद्रे सुरु करण्याची घोषणा केली पण तीही अजून कागदावरच आहे. मुठभर व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी सरकार खरेदी केंद्रे सुरु करण्यास टाळाटाळ करत असून शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होत आहे.