…मग एकाच घरातून इतके प्रधानमंत्री का ?

….मग एकाच घरातून इतके प्रधानमंत्री का ?

पोहरादेवी, दि. १३ ऑक्टोबर ;

ओबीसींच्या हितांची चिंता जेवढी मोदी सरकारने केली, तितकी आजवर कधीच कोणत्याच सरकारने केली नाही, असे सांगतानाच आज काँग्रेस पक्ष ‘जितनी आबादी उतनी भागिदारी’ असा नारा देत असली तरी एकाच घरातून इतके का प्रधानमंत्री याचे उत्तर देणार का, असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

भाजपाच्या ओबीसी जागर यात्रेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते.  देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मंडल आयोगाला विरोध करणारे काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष हेच होते. आज एक ओबीसी पंतप्रधान आहे आणि ओबीसींसाठी काम करणारा नेता उभा राहतो, तेव्हा या ओबीसी नेत्याला संपविण्यासाठी 25 पक्ष एकत्र आले. पण, एक सांगतो, ‘जो ओबीसी की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा’. मोदीजी केवळ भाषणं करीत नाही, तर त्यांच्या योजनांचा लाभ हा खर्‍या अर्थाने एससी, एसटी, ओबीसींना मिळाला आहे. आज केंद्रात 60 टक्के ओबीसी, एससी, एसटी मंत्री आहेत. पीकविम्याचा 71 टक्के एससी, एसटी, ओबीसींना लाभ झाला, पीएम किसान सन्मान निधीचे लाभार्थी 80 टक्के एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 45 टक्के लाभार्थी आहेत. विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तीत 58 टक्के विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. मुद्राचा लाभ मिळालेले 51 टक्के एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. राहुल गांधी सध्या ‘मोहब्बत की दुकान’ म्हणून फिरत आहेत. प्रेम हे दुकानात नाही, तर ते मनात असावे लागते. काँग्रेस प्रेमाचे दुकान काल नागपुरात दिसले, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

काँग्रेसने आजवर जे मुख्यमंत्री दिले, त्यातील केवळ 17 टक्के ओबीसी होते. तर भाजपाने जितके मुख्यमंत्री दिले, त्यातील 31 टक्के मुख्यमंत्री ओबीसी होते, असे सांगून देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 1931 नंतर एससी, एसटी वगळता कधीच जाती जनगणना झाली नाही. तत्कालिन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी 7 मे 2011 रोजी संसदेत सांगितले की, आम्ही जाती जनगणना करणार नाही. हेही सांगितले गेले की, स्वातंत्र्यानंतर नेहरुंच्या काळात एकमताने जाती जनगणना करायची नाही, असे ठरले. आमचा जात जनगणनेला विरोध नाही. पण, 2011 मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारवर दबाव आला, तेव्हा झालेल्या एसईसीसीच्या सर्वेक्षणात 5500 जातींची संख्या 46 लाखांवर पोहोचली, तर महाराष्ट्रातील 494 जातींची संख्या 4 लाखांच्या वर गेली.

राज्यात आमचे सरकार आले तेव्हा ओबीसींसाठी वेगळे मंत्रालय तयार केले आणि त्याला निधी दिला. आज अनेक योजना या मंत्रालयामार्फत अंमलात आणल्या जात आहेत. 36 वसतीगृह ओबीसींसाठी सुरु होत आहेत. मोदी आवास योजनेच्या माध्यमातून ओबीसींसाठी 10 लाख घरांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. प्रत्येक ओबीसी समाजघटकासाठी सरकारने काम सुरु केले. ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम केले. मेडिकलच्या राष्ट्रीय कोट्यात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. बारा बलुतेदारांसाठी विश्वकर्मा योजना सुरु केली. 13,000 कोटी रुपये त्यासाठी दिले, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मराठा, धनगर आरक्षण आम्ही देऊच. प्रत्येक समाजाला त्यांचे अधिकार देऊ. पण, असे करताना कुणाचे ओरबाडून घेणार नाही. काही लोक दुसर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही विरोधकांना महाराष्ट्र अशांत ठेवायचा आहे. पण, तो प्रयत्न आम्ही खपवून घेणार नाही. सोयाबीन शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध आहे. गेल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.