चिखलदऱ्यातील विकास कामे गतीने पूर्ण करा..

अमरावती, दि. १ सप्टेंबर :

चिखलदरा येथे सिडकोकडून सुविधा व सौंदर्यीकरणाची विविध कामे राबविण्यात येत आहेत. पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने ही कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

चिखलदरा येथे सिडकोकडून राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार सुलभाताई खोडके, आमदार राजकुमार पटेल, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल आदी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, चिखलदरा व मेळघाट वनभूमी अमरावती जिल्ह्याची संपदा आहे. चिखलदरा पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने सिडकोकडून अनेक सुविधा व सौंदर्य विकास कामे राबविण्यात येत आहेत. ही कामे गतीने पूर्ण करा. कामे पूर्णत्वास नेताना वनविभागाची परवानगी आदी अडथळे येत असतील तर वेळीच माहिती द्यावे. आवश्यक शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.
यावेळी सिडकोतर्फे भीमकुंड सौंदर्यीकरण, चिखलदरा डायरीज गेटवे आदींबाबत सादरीकरण करण्यात आले. मेळघाटातील आदिम संस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या संग्रहालयाचा समावेशही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले.

हॉटेल व्यावसायिकांच्या प्रश्नाबाबत स्वतंत्र बैठक…

व्याघ्र प्रकल्पाकडून चिखलदरा येथील हॉटेल व्यावसायिकांना कंजर्वेशन शुल्क आकारण्याबाबत नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. वस्तुतः चिखलदरा ही १९४८ मध्ये स्थापित गिरीस्थान नगरपालिका आहे. त्यामुळे नगरपालिकेच्या क्षेत्रात असलेल्या हॉटेलला असे शुल्क लावू नये, अशी मागणी हॉटेल व्यावसायिक बांधवांनी यावेळी केली.

याबाबत शासन स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे पालकमंत्री ठाकूर यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी वन मंत्री संजय राठोड यांच्याशीही दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यानुसार याविषयी मुंबई येथे स्वतंत्र बैठक घेण्याचा निर्णय झाला.

पशुपालक बांधवांवरील अन्याय खपवून घेणार नाही….

मेळघाटातील पशुपालक बांधवांची जनावरे वनविभागाने पकडली व मुदतीच्या आतच त्यांचा लिलाव केला, अशी तक्रार आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे, अशा शब्दात पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

गरीब पशुपालक बांधवांच्या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे. त्यांच्यावरील अन्याय खपवून घेणार नाही. या गरीब पशुपालकांची जनावरे त्यांना परत मिळाली पाहिजेत. या पूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून पशुपालक बांधवाना न्याय मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. याबाबत संबंधित अधिकारी यांची बैठक घेऊन तत्काळ प्रश्न सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.