‘शासन आपल्या दारी’चे पुण्यात २२ लाख लाभार्थी..

‘शासन आपल्या दारी’चे पुण्यात २२ लाख लाभार्थी..

पुणे, दि. ८ ऑगस्ट :

लोकांचे जीवन सुखी, आनंदी करणे आणि त्यांच्या आयुष्यात अनुकूल बदल घडवून आणणे हे शासनाचे उद्दीष्ट आहे. सर्वसामान्य जनतेला केंद्रस्थानी घेवून अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील दीड कोटीपेक्षा अधिक आणि पुणे जिल्ह्यातील २२ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना विविध लाभ दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जेजुरी येथे आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते शासकीय योजना व विविध सेवांच्या लाभाचे प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. यावेळी लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर विविध योजनांचा लाभ मिळाल्याचा आनंद दिसत होता. राज्याच्या प्रमुखांबरोबर मंचावर बसण्याचा मिळालेला मानही त्यांना सुखावून गेला.

कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘शासन आपल्या दारी’ हा लोकाभिमुख उपक्रम सुरू केला असून त्याला नागरिकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे. या माध्यमातून शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळतो आहे. अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान करण्यात आली आहे. सर्व योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी देण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात आले आहे, हा एक ऐतिहासिक उपक्रम आहे.

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यत शासकीय योजना पोहचविण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील आहे, सर्वसामान्य नागरिकांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. नागरिकांना यातून ज्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्याचा आपल्या परिवाराला, भागाला उपयोग होईल यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मंत्रीमंडळाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात ७०० ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे. सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देता यावी यासाठी १५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १२ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दिले आहेत. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेनुसार राज्य शासनही ६ हजार रुपयांची भर घालणार असल्याने १२ हजार रुपये इतका वार्षिक लाभ पात्र शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. जनहिताची कामे करताना केंद्र सरकारचेही सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षभरात ३५ सिंचन योजनांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सहा ते सात लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. समाजातील सर्व घटकांच्या हिताचे निर्णय शासनाने घेतले. राज्याच्या विकासाला गतिमान करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागाला सक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जेजुरी विकास आराखड्यामुळे परिसर सुशोभीकरणासोबत भाविकांसाठी सोई सुविधांची निर्मिती होईल, असेही शिंदे म्हणाले.