पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण ताकदीने उभे राहू !

मुंबई दि. २१ एप्रिल :-

मुंबईचं महत्व कमी करण्यासाठी मुंबईतील महत्वाची शासकीय कार्यालये, संस्था आणि उद्योगही बाहेर नेले जात आहेत. लाखो तरुणांचा रोजगार गेला पण राज्य सरकार काहीही बोलायला तयार नाही. बोललं की ईडीची बिडी पेटल्याशिवाय राहत नाही, अशी खोचक टीका महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारवर केली.

मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचं एकदिवसीय शिबीर आज घाटकोपर मुंबई येथे पार पडले. या शिबिरात उपस्थित कार्यकर्त्यांना ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी “मुंबई महानगरपालिकेमधील सत्तेचे राजकारण,अर्थकारण,उदात्तीकरण-शासनाचा हस्तक्षेप” या विषयावर मार्गदर्शन केले.

यावेळी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरदचंद्र पवार, प्रफुल पटेल, प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील, डॉ.जितेंद्र आव्हाड, सुप्रिया सुळे, नरेंद्र वर्मा, नरेंद्र राणे, राखी जाधव आदी उपस्थित होते. यावेळी खारघर येथे घडलेल्या घटनेवरूनही त्यांनी सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. उन्हातान्हात निष्पाप लोकांचा बळी गेला. भारतरत्नसारखा पुरस्कारही दिल्लीच्या भवनात मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत दिला जातो. मग महाराष्ट्र भूषणच्या या कार्यक्रमातून कोणाची ताकद दाखवायची होती. या सरकारला आपल्या पाठीमागे किती लोक आहेत, हे दिल्लीवाल्यांना दाखवायचं होतं का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

मुंबईच्या प्रश्नावर बोलताना अठरापगड जातींना विसरता कामा नये. ओबीसी, एससी, एसटी या सर्वांना सोबत घेऊन पुढे चालावे लागेल. पक्षाच्या कार्यालयापेक्षा लोकांमध्ये मिसळणं जास्त गरजेचे आहे. निवडणुका कधीही लागतील. अडचणी खूप येतील. तुम्ही जर मजबूत असाल तर यश तुमच्या पाठीमागे येईल. कोण आपल्याबरोबर आहे किंवा नाही हे महत्वाचं नाही. आपण आपल्या ताकदीवर उभं राहायला पाहिजे आणि पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण राहू शकतो. असा विश्वास त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.

मुंबईतील वाढते काँक्रिटीकरण व प्रदूषणाच्या प्रश्नाकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, महापालिका निवडणुकीत लोकांसोबत लहानसहान गोष्टींमधून जोडले गेले पाहिजे. लोकांचे स्थानिक प्रश्न, रुग्णालयात भरती करणे, शाळांमधील प्रवेश, पोलिस त्रास देत असतील तर त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. वॉटर, मीटर आणि गटार या प्रश्नांकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे. राजकारणावर कितीही बोलले तरी जोपर्यंत तुम्ही लोकांशी जोडले जात नाही, तोपर्यंत निवडणुकीत अडचणी निर्माण होत राहतील, असे मत भुजबळ यांनी मांडले.

महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय होत नाही. प्रशासक नेमले आहेत. प्रशासक नेमल्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. नगरसेवक प्रश्न विचारतात. पण आता स्थायी समिती, जनरल बॉडी तीच मग प्रश्न कोणाला विचारणार असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला. निवडणुका लांबत चालल्या आहेत. साध्या साध्या गोष्टींमध्ये भ्रष्टाचार आहे.

राजस्थान सरकार एका गॅस सिलिंडरमागे ६०० रुपये अनुदान देतंय, वैद्यकीय उपचारासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च देत आहे. आपलं सरकार एसटीचा अर्ध तिकीट देतंय. महाराष्ट्रात अनेक विकासकामे रखडलेली आहेत. या विरोधात लढण्याची गरज आहे. रस्त्यावर उतरण्याची, आंदोलन करण्याची गरज आहे. कारण लढणाऱ्याच्या पाठीमागे दुनिया येते, रडणाऱ्याच्या पाठीमागे कोणी येत नाही असेही ते म्हणाले.