टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना द्या !

येवला, दि. १० एप्रिल :-

गेल्या पाच दिवसांपासून येवला मतदारसंघातील टंचाईचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निर्णयासाठी पडून आहे. एकीकडे गावांमध्ये पाणी टंचाई निर्माण झाली असतांना टंचाईबाबत निर्णय होत नसल्याने नागरिकांना पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा करता येत नाही ही अतिशय गंभीर बाब असून नागरिक पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत यांना द्या अशी मागणी करत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे लक्ष वेधले आहे.

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना पत्र दिले आहे. दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, टंचाई कालावधीमध्ये टँकर मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांना आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामामुळे अनेक दिवस टँकरचे प्रस्ताव पडून राहतात. त्यामुळे टंचाईग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

माझ्या मतदारसंघातील १२ गावांमधील टँकरचे प्रस्ताव ६ एप्रिल २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सादर झालेले आहे. मात्र ५ दिवसांनंतरही या प्रस्तावांवर निर्णय न झाल्याने या टंचाईग्रस्त गावांमधून पिण्याच्या पाण्याची तीव्र समस्या निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे टंचाई कालावधीमध्ये टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभाग अधिकारी तथा प्रांत यांना देण्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.