जातनिहाय जनगणनेसाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न गरजेचे !

मुंबई, दि. ४ एप्रिल

देशात ओबीसींची संख्या ही सर्वाधिक आहे मात्र अनेक ठिकाणी ओबीसींची आरक्षण कमी झाले आहे यासाठी आगामी जनगणना ही जातनिहाय व्हावी तरच ओबीसींचा खरा आकडा सर्वांसमोर येईल आणि यासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न गरजेचे असल्याचे मत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

ऑल इंडिया फेडरेशन फाॅर सोशल जस्टिस या संस्थेतर्फे आयोजित राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी देशातील ओबीसी,दलीत, आदिवासी अश्या सर्वच घटकांच्या हक्कांविषयी या कॅानफरन्स मध्ये चर्चा करण्याच आली.

या कार्यक्रमाला राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ हे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित राहिले होते या कार्यक्रमात तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोकजी गहेलोत, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जेष्ठ मार्क्सवादी नेते सिताराम येच्युरी, उत्तरप्रदेशचे विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव, खा. फारुक अब्दुल्लाजी खा. डी,राजा खा. संजय सिंह, खा. मनोज कुमार झा, खा, ईटी मोहम्मद बशीर, आणि देशातील अनेक पक्षांचे सन्माननीय नेते उपस्थित होते

यावेळी बोलताना छगन भुजबळ यांनी या परिषदेच्या माध्यमातून दोन ठराव करण्यात यावे अशी मागणी केली त्यातला पहिला ठराव हा जतनिहाय जनगणना आणि दुसरा म्हणजे ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळायला हवे असे दोन ठराव करण्याची मागणी त्यांनी केली.

देशातील ओबीसी घटकाला मिळणारे राजकीय आरक्षण आता कमी झाले आहे. अनेक राज्यांना ट्रिपल टेस्ट करावी लागत आहे. मात्र यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कमी होत आहे. देशात आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले गेले. अनेक ठिकाणी पेसा कायद्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कमी होत आहे. आमचा विरोध या कायद्याना नाही मात्र ओबीसींना देखील त्यांचा हक्क मिळायला हवा. असे मत देखील छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

सामाजिक न्यायाच्या गोष्टी करताना अनेक मंडळी कडून ओबीसींचा वापर हा फक्त राजकारणापुरता केला जातो मात्र आता सर्वांनी एकत्रित येत मागासवर्गीय, दलितांच्या न्याय हक्कांसाठी एक शिष्टमंडळ स्थापन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घ्यायला हवी अशी देखील सूचना भुजबळ यांनी या बैठकीत केली.