महावितरणची प्रस्तावित ३७ % दरवाढ सामान्यांची कंबरडे मोडणारी..

महावितरणची प्रस्तावित ३७ % दरवाढ सामान्यांची कंबरडे मोडणारी.

मुंबई , दि. ३१ जानेवारी :
महावितरणने 2023-24 साठी 37% वीज दरवाढीचा कंबरतोड प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे ज्यामुळे आजच देशातील सर्वात जास्त दर असणा-या महाराष्ट्रातील ग्राहकांना मोठा झटका बसणार आहे. दरमहा दीडशे ते  तीनशे युनिट पर्यंत वीज वापरणार्या घरगुती  ग्राहकांना 4०० ते 8०० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त झटका बसणार आहे तर 300 युनिट पेक्षा जास्त वीज वापर असणार्या घरगुती ग्राहकांना 8०० ते 17०० रुपयांपर्यंत दरवाढ सोसावी लागणार आहे. व्यापारी , छोटे उद्योजक यांनाही मोठी झळ बसणार आहे तर मोठ्या उद्योगांनाही जवळपास 30% दरवाढीचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. यातून नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येणं तर सोडाच, आहेत तेही महाराष्ट्रातून पळ काढण्याची भिती आहे. व्यापारी व औद्योगिक दरवाढीचा अंतिम भार सामान्य माणसालाच झेलावा लागत असल्याने आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडणार आहे.

नागरीकांना आमचे आवाहन आहे की या प्रस्तावित दरवाढीला ऑन लाईन पध्दतीने 15 फेब्रुवारी पर्यंत www.merc.gov.in/e-public-consultationया संकेतस्थळावर हरकती नोंदवता येणार आहेत त्याचा उपयोग करुन मोठ्या संख्येने या हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन आम आदमी पार्टी, मुंबईचे कार्याध्यक्ष रूबेन मस्करेन्हास यांनी आज मुंबईमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत केले आहे. या पत्रकार परिषदेत त्यांच्या सोबत आम आदमी पार्टी मुंबईचे उपाध्यक्ष संदीप कटके उपस्थित  होते.

यावेळेस बोलताना आम आदमी पार्टी, मुंबईचे उपाध्यक्ष संदीप कटके  म्हणाले की,  बेस्ट आणि अदानी विद्युत वितरण कंपनीच्या उपभोकत्यांवर अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची अरेरावी आणि अन्यायकारक कृती उपभोकत्याचा मानसिक आणि आर्थिक छळ करणारे आहे. वीज बिल थकीत असल्यास संबंधित कर्मचारी केव्हाही येऊन कोणतीही नोटिस न अदा करता उपभोकत्याचा मिटर काढून नेतात. नंतर बिल अदा केल्यानंतर वेळेवर पुन्हा मीटर बसत नाही त्याचबरोबर उपभोकत्यास वारंवार कार्यालयात जाऊन अर्ज करावे लागतात आणि पुनः जोडणीकरीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून लाच मागितली जाते. सर्वात प्रथम भारतीय विद्युत अधिनियम कायद्या अंतर्गत थकबाकीदारचे विद्युत जोडणी स्थगित करता येतो. अथवा भौतिक पद्धतीने (मिटरमधील तार तोडून) जोपर्यंत थकबाकी भरत नाही तोपर्यंत पुरवठा खंडित केला जाऊ शकतो परंतु मिटर काढून नेऊ शकत नाही आणि तसे केल्यास विद्युत अधिनियम कायद्या अंतर्गत कलम 136 नुसार संबंधित अधिकार्यावर चोरीचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.

तसेच वरील विषय लक्षात घेता आम आदमी पार्टी मुंबई आणि महाराष्ट्र च्या वतीने मागील काही दिवसांपासून सदर कंपन्यांविरोधात आंदोलन चालू आहे मागे बेस्ट ने मागितलेले अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रकमेच्या विरोधातले आंदोलन आज मुंबईकरांनी त्यांच्या हातात घेतले आहे. आणि आप च्या वतीने आवाहन केलेले निषेध फॉर्म मुंबईकर मोठ्या संख्येने भरत आहेत. तेव्हा विद्युत वितरण कंपन्यांना आम्ही इशारा देतो की सर्वसामान्यांची ही नाहक लूट वेळीच थांबवा नाहीतर ग्राहक तुम्हाला पळता भुई थोडी केल्याशिवाय राहणार नाही, असे संदीप कटके म्हणाले.