इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण !

पुणे दि. २१ जानेवारी:

चालू गळीत हंगामात ५०८ लाख मे.टन ऊसाचे गाळप होऊन ४७ लाख मे.टन साखरेचे गाळप झाले आहे. जगात महाराष्ट्राचा साखर उत्पादनात तिसरा क्रमांक आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. राज्यात गतवर्षी १३७.२० लाख मे.टन साखरेचे उत्पादन झाले. १२.६ लाख मे.टन साखरेचा वापर इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी झाला आहे. इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना नवसंजीवनी मिळते आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी बु. चा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम व ४६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते.

ऊसाचे वाढते उत्पादन, गाळपाशिवाय रहाणारा ऊस अशी आव्हाने साखर कारखान्यांसमोर आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात ऊस हा उत्तम पर्याय असला तरी उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. राज्यात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन असल्याने साखर निर्यात व साखरेचे कमी उत्पादन होणाऱ्या अन्य राज्यात साखर विक्रीचे व्यवस्थापन करण्यावर कारखान्यांनी भर द्यावा. ऊस उत्पादनासोबत खरीपातील कापूस-सोयाबीनचाही पेरा शेतकऱ्यांनी वाढवावा. फळबाग क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ऊस पीकासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील. त्यामुळे साखर कारखान्यांना आवश्यक असणारा ऊस कमी क्षेत्रात आणि कमी पाण्यात उपलब्ध करणे शक्य होईल. यादृष्टीने व्हीएसआयचे काम महत्वपूर्ण आहे, असे शिंदे म्हणाले.

शेतकरी अन्नदाता असल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यास शासनाचे प्राधान्य राहील. राज्यातील हार्वेस्टरची कमतरता दूर करण्याकरिता ९०० हार्वेस्टरसाठी शासन शेतकऱ्यांना सहकार्य करेल. साखर कारखान्यांना शासनाने नेहमीच सहकार्य केले आहे. भविष्यातदेखील येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे काम शासन करेल. साखर उद्योगावर लाखो शेतकरी अवलंबून असल्याने हा उद्योग वाढणे आणि टिकणे गरजेचे आहे. शासनाने साखर उद्योगासोबत इतरही शेतकऱ्यांचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविताना शेतकऱ्यांसाठी १८ सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत, त्यामुळे अडीच लाख हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन ओलिताखाली येईल. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान म्हणून ७ लाख १९ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अडीच हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. ७ लाख २० हजार शेतकऱ्यांना १ हजार ७०० कोटींचेही वाटप करण्यात येत आहे. अतिवृष्टग्रस्त शेतकऱ्यांनाही वाढीव मदत करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजना प्रभाविपणे सुरू करण्यात आली आहे.

कृषि उत्पादनावर प्रक्रीया करणाऱ्या उद्योगात वस्त्रोद्योगानंतर साखर उद्योगाचा क्रमांक लागतो. ग्रामीण भागाच्या विकासात या उद्योगाचे मोठे योगदान आहे. नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमी खर्चात अधिकचे उत्पादन करण्यासाठी व्हीएसआयचे सहकार्य मिळते आहे. संशोधन, विकास, प्रशिक्षण आणि विस्तार हे संस्थेचे उद्दीष्ट आहे. ऊस उत्पादनापासून साखर निर्मितीच्या तंत्रापर्यंत विविध टप्यांवर आधुनिकीकरण कसे करता येईल याबाबतचे संशोधन व्हीएसआय करत असल्याने सहकारी क्षेत्राला फायदा होत आहे. जागतिक स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. कृषि संशोधनाला चालना मिळाली तर राज्याच्या प्रगतीला चालना मिळेल.

ऊस, शेती आणि साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असलेली आणि शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली वसंतदाद शुगर इन्स्टिट्यूट ही अशा स्वरुपाची जगातली एकमात्र संस्था आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, व्हीएसआयने जालना येथे विविध ऊसाची बेणे निर्माण केली. त्याचा मराठवाडा आणि खानदेशच्या शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. विदर्भातदेखील संस्थेचे केंद्र सुरू करण्यात येत आहे.

कृषि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरणाचा शास्त्रीय विचार, अल्कोहल निर्मितीचे आधुनिक तंत्र अशा अनेक अंगांनी संस्था संशोधन करते आहे. ऊस लागवड, जमिनीची सुपीकता ऊसाच्या बेण्यातील बदल, जैविक तंत्रज्ञान अशा महत्वाच्या विषयावर संस्था शेतकऱ्यांना माहिती देते आणि संशोधन करते. आंबोली येथे विकसीत केलेल्या व्हीएसआय ८००५ आणि १२१२१ या जातीच्या ऊसाचे क्षेत्र वाढते आहे. अवर्षण परिस्थितीत ही जात शेतकऱ्यांना हे उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.