महावितरण सुद्धा ‘अदानी’च्या घशात घालण्याचे भाजप सरकारचे षडयंत्र.

महावितरण सुद्धा ‘अदानी’च्या घशात घालण्याचे भाजप सरकारचे षडयंत्र.

मुंबई, दि. २ जानेवारी :
देशातील एअरपोर्ट, बंदरे, बीएसईएस, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यानंतर महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांमध्ये वीजवितरण करणारी सरकारी वीज वितरण कंपनी महावितरण कंपनी सुद्धा केंद्रातील भाजप सरकार अदानी समूहाच्या घशात घालत आहे. भांडुप, मुलुंड, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, तळोजा व उरण परिसरातील महावितरणच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांत अदानी वीज कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. याचाच अर्थ लवकरच खासगीकरण होणार आहे, असा आरोप आम आदमी पार्टी मुंबई अध्यक्ष प्रीती शर्मा मेनन यांनी केला आहे.

महावितरणचे वीज ग्राहक, महावितरणचे हजारो कामगार, कामगार संघटना व लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे व केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाला विरोध दर्शविला आहे. या खासगीकरणाच्या निषेधार्थ मुंबई, ठाणे, नाशिक, रायगड महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील वीज कामगार 4 जानेवारीपासून संपावर जाणार आहेत तसेच महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत. आम आदमी पार्टीचा सुद्धा या खासगीकरणाला विरोध आहे व सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करत आहे. आम आदमी पार्टीचा या संपला आणि मोर्चाला संपूर्ण पाठिंबा आहे आणि वीज कर्मचाऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे,

प्रीती शर्मा मेनन पुढे म्हणाल्या की, गौतम अदानी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चांगले मित्र आहेत आणि म्हणनूच स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी आणि अदाणीच्या फायद्यासाठी देशातील एअरपोर्ट, बीएसईएस, भारतातील बंदरे (पोर्ट) व धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि आता महावितरण कंपनीला सुद्धा अदानी यांना देण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे, असा आमचा आरोप आहे. महावितरण कंपनीकडून महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यांमध्ये माफक दरांत वीजवितरण केले जाते. या खेड्यापाड्यांतील जनता काबाडकष्ट करणारी व अतिशय गरीब आहे.

आज मुंबईसारख्या शहरांमध्ये बीएसईएस या कंपनीचे खासगीकरण झाल्यानंतर अदानी समूहाकडे ताबा आल्यानंतर विजेचे वाढलेले दर आपण पाहतोच आहोत. ज्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होतंच आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांची लूट सुरु आहे. मुंबईकर जनता यामुळे त्रस्त झालेली आहे, असे असताना जर महावितरण कंपनीचे खासगीकरण करून अदानी समूहाच्या घशात घातल्यास, अदानी वीज कंपनी खेड्यापाड्यांतील ग्रामीण जनतेला सुद्धा वाढीव दराने वीज वितरण करेल. अशा प्रकारे वाढीव दराने वीज बिल भरणे ग्रामीण भागातील जनतेला शक्य होणार नाही. म्हणूनच आम आदमी पार्टीचा या खासगीकरणाला विरोध आहे व हा खासगीकरणाचा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा, अशी आम आदमी पार्टीची मागणी आहे.