विदर्भाच्या विकासासाठी घोषणा नको तर कृती करा..

नागपूर, दि. २९ डिसेंबर : –

विदर्भाच्या सर्वंकष विकासासाठी फक्त घोषणा नको तर कृती होण्याची गरज आहे, त्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा व विदर्भावर सातत्याने होणारा अन्याय दूर करावा असे स्पष्ट प्रतिपादन विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विदर्भातील अनुशेषावर भाषण करताना केले विदर्भ मराठवाड्याचा सातत्याने असणारा अनुशेष यावर चर्चा करत असतांना विदर्भाकडे होणारे दुर्लक्ष दूर व्हावे व विदर्भाचा विकासाचा अनुशेष भरून निघावा अशी भूमिका दानवे यांनी मांडली.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पीक विमा कंपन्यांची दादागिरी, विदर्भाचा अनुशेष भरून न निघणे यासाठी पुरोगामी महाराष्ट्रात विदर्भात देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांसारख्या नेत्यांच नेतृत्व असताना त्यांनी भाषण करण्याऐवजी ऐवजी कृती करावी. विदर्भावर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी दानवे यांनी केली.

महाराष्ट्रातील एकूण उद्योगांपैकी केवळ ७ टक्के उद्योग हे विदर्भाकडे आले. येणाऱ्या काळात विकास कसा होईल यावर सरकारने काम करणे गरजेचे आहे. राज्यात २९ लाख ३८ हजार कामगारांपैकी विदर्भात फक्त २ लाख ३८ हजार कामगार हे कार्यरत आहेत. एकट्या मुंबईत ५३२ आयटी पार्क असून संभाजी नगर मध्ये ३ व नागपूरमध्ये ५ असे एकूण फक्त ८ आयटी पार्क आहेत. आपल्याकडे पायाभूत सुविधा असतानाही केवळ विदर्भ मराठवाड्यात काम करण्यासाठी मानसिकता बदलणे आवश्यकता असल्याचे दानवे म्हणाले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुढाकाराने सुरू केलेल्या खनिकर्म आरोग्य संस्था, केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ या विदर्भातून गुजरातला गेल्या, त्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन त्या परत आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी सूचनाही दानवे यांनी केली.
मिहान अंतर्गत होणारे टाटाएअरबस व सफ्रॉन सारखे प्रकल्प हैद्राबादला गेले

विदर्भाचा अनुशेष वाढला आहे. विदर्भात २३ टक्के नोकऱ्याऐवजी ५ ते ८ टक्के नोकऱ्या आतापर्यंत दिल्या गेल्या. नागपूरच्या मेडिकल रुग्णालयात व्हेंटिलेटर अभावी तरुणीचा मृत्यू झाला असून येथील व्हेंटिलेटरच गायब झाल्याचे निदर्शनास आणले. व्हेंटिलेटर उपलब्ध केले असतील तर मग ते गेले कुठे असा सवाल करत उपराजधानी असलेल्या नागपूरमधील आरोग्य व्यवस्थेच्या वस्तूस्थितीवर दानवे यांनी बोट ठेवले.
२०१५ ला फडणवीस सरकारने चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळा उभारली, मात्र या शाळेला ६०२ कोटी रुपयांचा निधी व प्रशासकीय मान्यता ही उद्धव ठाकरे सरकारने दिली. असे अनेक विषय हे गेल्या अडीच वर्षांत मविआ सरकारने मार्गी लावले. संत्रा नगरी म्हणवणाऱ्या संत्रा उत्पादकांसाठी संत्र्याची प्रक्रिया करणरे किती प्रकल्प उभारले गेले? संत्री प्रक्रियेअभावी येथील उत्पादक हे बांगलादेशला २ लाख टन
संत्री पाठवितात. मात्र आयात शुल्क वाढवल्याने व सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे संत्रा उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. एकप्रकारे संत्रा उत्पादकांवर अन्याय होत आहे.सर्वांनी पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारकडे आयात शुल्क करण्यासाठी पाठपुरावा केलं पाहिजे. तसेच वाहतूक व पॅकेजिंगसाठीच अनुदान सरकारने या उत्पादकांना द्यावे अशी सूचना दानवे यांनी फलोत्पादन मंत्र्यांना केली. रेशीम उद्योगालाही चालना देणे आवश्यक आहे.

बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गासाठी उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मविआ सरकारने ८ हजार २५ कोटी रुपये दिले. त्यामुळे हा प्रकल्प एकट्या व्यक्तीने केला हा गैरसमज दूर करावा. समृद्धी महामार्ग हा राज्याच्या हिताचा प्रकल्प स्थगिती न देता राज्याने पुढे नेला. अजूनही प्रकल्प पूर्ण झालेला नसताना टोल अधिक का घेतला जातो, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. याचा फायदा विदर्भाला होणार असून विदर्भातील उत्पादनाची वाहतूक यामुळे जलद होईल.
विदर्भात येणारे टाटा एअरबस, सफ्रॉन उद्योग हैद्राबाद व गुजरातला हलविले जातात याबाबत सरकारने विचार करण्याची गरज असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग एंटरप्राइजची गुंतवणूक ही विदर्भात अत्यल्प आहे.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर नागपूरमध्ये १८ हजार ७३७ , अमरावती ७६१३ हजार केवळ गुंतवणूक करून विदर्भावर अन्याय केला आहे. विदर्भात सरकारने इच्छाशक्ती व्यक्त केल्यास मोठे उद्योजक येतील. सोयाबीन, ज्वारी, कापूस ही महत्त्वाची पिके असून त्यावर प्रोसेसिंग करणे आवश्यक आहे. चिखली, अमरावती येथे मोठया प्रमाणात कापसाचे उत्पादन होत असून येथे टेक्स्टाईल हब उभारणे आवश्यक आहे. कापसाला ९ हजार रुपयांऐवजी ७ हजार भाव काही दिवसात झाला. यासाठी व्यापारी असोसिएशन ने केंद्र सरकारकडे कापसाचे भाव कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कापसाच्या दराविषयी एक वेगळी स्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होऊ शकते.

सिंचन, उद्योग अनुशेष सातत्याने वाढतोय. विदर्भात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका दानवे यांनी केली. अतिवृष्टी साठी लावण्यात येणारे पर्जन्यमापक यंत्र हे वेध शाळेच्या निकष व नियमानुसार बसविले गेले नाही, त्यामुळे अनेक गावांत अतिवृष्टी होऊनही त्यांची नोंद झाली नाही, याची सरकारने नोंद घेणे आवश्यक आहे . कृषीमंत्री यांनी ओला दुष्काळाबाबत जबाबदारी घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेट दिल्या तेथे त्यांच्या व्यथा न ऐकता फेटाळून लावला.

संपूर्ण अधिवेशनात आपण विदर्भातील मुद्द्यांवर कितपत चर्चा केली. विदर्भातील सिंचन, शिक्षण व्यवस्था, उद्योगधंद्यावर आपण किती बोललो असा प्रश्न दानवे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

मागच्या अडीच वर्षांचा कामाचा उल्लेख करताना त्यापूर्वीच्या पाच वर्षांच्या कामकाजाचा हिशोब देणे गरजेचे आहे. केंद्रातही आणि राज्यातही आपल्या विचारांचे सरकार असून विदर्भाला न्याय देण्याची भूमिका येणाऱ्या काळात घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत दानवे यांनी मांडले.