‘आंतरधर्मीय विवाह समिती’ BJP/RSS चा राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी !

‘आंतरधर्मीय विवाह समिती’ BJP/RSS चा राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी !

मुंबई, दि. १४ डिसेंबर:
राज्य सरकारतर्फे गठीत केलेली “आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती” ही शासन कसे चालवू नये याचे उत्तम उदाहरण तर आहेच पण राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी बुध्दी गहाण ठेवण्याचा उपक्रम आहे. १५ मार्च २०१७ रोजी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा आणण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली होती. त्या समितीत मंगलप्रभात लोढा होते त्याचे काय झाले हे त्यांनी जनतेला सांगावे.

आताच्या समितीतून जोडप्यांना संरक्षण देणार की त्यांच्यावर नजर ठेवून परावृत्त करणार हे स्पष्ट करावे. दुर्दैवी श्रध्दा पालकरच्या हत्येचे सत्तेसाठी राजकीय भांडवल भाजपा करते. ती लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये होती पण समिती केवळ विवाह संस्थेशी संबंधित दिसते.

समिती स्थापन करताना महाराष्ट्रात किती आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह होतात तसेच किती परिवारांना समन्वयाची गरज लागते किंवा किती तक्रारी येतात याचा डेटा सरकारकडे आहे का? लग्नानंतर मुलींच्या बाबतीत चुकीचे घडते असे मंत्री महोदय म्हणतात. मग ते तर स्वजाती/ धर्मात लग्न केलेल्या मुलींच्या बाबतीत ही लागू पडते. आंतरजातीय/ आंतरधर्मीय विवाहांना दोष देण्याचा प्रयत्न आहे का? मग ते देशाच्या धोरणाविरोधात नाही का?

सज्ञान मुलांना मनाजोगता जोडीदार निवडण्याचा Right to marry हा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिला आहे. त्याचे हनन नाही का? त्यांना बुध्दी हीन समजण्याचा हा प्रयत्न आहे. पोलिस व महिला आयोग यांना कुचकामी ठरवायचे काय? सदर समितीतील सदस्यांच्या पात्रतेचे निकष काय? समुपदेशन पालकांना करणार का जोडप्यांना? समुपदेशन करा म्हणून जनता कोणत्या कार्यालयाशी संपर्क साधणार? मंत्री स्वतः करणार का? मंत्री व सदस्य स्वतः पालकांकडे/ जोडप्यांकडे जाणार का? समितीची बैठक आवश्यकतेनुसार होईल मग आवश्यकता कोणती व ती कोण ठरवणार? समितीचे सदस्य मंत्री व सचिव असल्याने शिफारशी स्वतः स्वतःला करणार का? आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनातर्फे अनुदान दिले जाते. अशा पध्दतीची संरचना त्या उद्देशाला छेद नाही का? संघाचा विचार लागू केला का?

आंतरजातीय/ आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी Special Marriages Act 1954 संसदेने मंजूर केला होता. आतातर सर्वोच्च न्यायालयाने समाजाने आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह स्विकारावे असे नुकतेच म्हटले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर धोरणाविरोधातील असे फुटकळ राजकीय अजेंडे शासन व्यवस्थेवर ताण देतातच, जनतेच्या पैशाचं अपव्ययही करतात.