कृषी कर्जाला CIBIL ची अट लावल्यास कारवाई
कृषी कर्जाला CIBIL ची अट लावल्यास कारवाई…
मुंबई, दि. 25 नोव्हेंबर :-
कृषी कर्जासाठी सिबीलची अट लावू नये, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँक जर शेतक-यांच्या कर्जाबाबत अशी अट लावत असतील तर तत्काळ रद्द करावी व संबंधित बँकांवर कारवाई करावी असे निर्देश शेतकरी शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिका-यांना दिले.
शासनाने दिलेले शेतक-यांसाठीचे अनुदान परस्पर कर्ज खात्यात वळविल्यास संबंधित अधिका-यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. अत्याधुनिक उपग्रहाचा वापर करून यापुढे नुकसानभरपाई देण्यात येईल जेणेकरून सर्व नुकसानग्रस्त शेतक-यांना भरपाई मिळेल. सर्व फिडर सोलरवर करण्यात येणार आहेत, यासाठी शेतक-यांनी सहकार्य करणे गरजेचे असून, यामुळे शेतक-यांना दिवसाही १२ तास वीज उपलब्ध करून देता येईल असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
याचबरोबर जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतक-यांच्या संरक्षण, जळालेली विद्युत रोहित्रे तातडीने बदलणे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करून भरीव प्रोत्साहन अनुदान, लम्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांच्या १०० टक्के मोबदला मिळणे, खाद्य तेलावर आयातशुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क नियमित ११ टक्के करणे, जीएम सोयाबीनच्या लागवडीस परवानगी, सोयाबीनवरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली.
