‘त्या’ वाहन खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाला नाही !

मुंबई, दि. ३० सप्टेंबर:

शीघ्र प्रतिसाद वाहन खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या बातम्या खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. २०१६ साली तत्कालीन युती सरकारने प्रती वाहन १ कोटी ७४ लाख रुपये व ५ वर्षासाठी सर्वंकष देखभाल खर्चापोटी ६३ लाख ९० हजार रुपये इतकी किंमत देऊन ही वाहने खरेदी केली तसेच एमएसआरडीसीने सुद्धा हीच वाहने जुलै २०१५ ला २ कोटी ५५ लाखाला घेतली आहेत. त्यामुळे वाहन खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही, असे माजी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

गुजरातमध्ये आपत्तीचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी जिल्हास्तरावर शीघ्र प्रतिसाद वाहने उपब्ध करून देण्यात आले होती. ही वाहने व त्यातील उपकरणे पुर, भूकंप, दरड कोसळणे, आग, रस्ते व कारखान्यातील अपघात इ. आपत्तीमध्ये बचावासाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत. त्याच धर्तीवर फडणवीस सरकारने २०१५ मध्ये ६ प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे आणि २ NDRF साठी अशी एकूण ८ शीघ्र प्रतिसाद वाहने घेण्याचा निर्णय घेतला. अश्या प्रकारच्या गाड्या गुजरात राज्याने अगोदर घेतलेल्या असल्यामुळे निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी गुजरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून वाहनाची तांत्रिक माहिती मागविण्यात आली होती. गुजरात राज्यात भूकंप प्रवणता जास्त असल्याने तिथे तसे साहित्य सदर वाहनात उपलब्ध करून देण्यात आलेले होते. म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील आपत्ती लक्षात घेऊन NDRF, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा यांच्या मदतीने वाहने कशी असावीत यासाठी सुधारीत तांत्रिक माहिती तयार करण्यात आली.

वाहन कोणते व कसे असावे आणि त्याची किंमत किती असावी हे संबंधित खात्याचे मंत्री ठरवत नाहीत तर त्या साठी तज्ञ लोकांची समिती गठित केली जाते आणि त्या समितीच्या मान्यतेने सदरील वाहने खरेदी केले जातात. भाजप व शिवसेना सरकारने गठित केलेल्या समिती मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे अग्निशमन विभागाचे प्रतिनिधी, इंडीयन ऑटोमोबाइल्स एजंसीचे प्रतिनिधी, वित्तीय सल्लागार व सहसचिव या तज्ञ लोकांनी हे वाहन कसे व किती किमतीचे असावे हे ठरवले.

मागील सरकारचा संदर्भ घेऊन २०२२ मध्ये प्रती वाहन १.९४ कोटी रुपयाला हे वाहन घेण्यात आले आणि मागील सरकारने ज्या कंपनीकडून वाहन खरेदी केली होती त्याच आर्यन पंप अँड एनवायरो सोल्युशन प्रा. ली. या कंपनीकडूनच ही वाहने घेण्यात आली आहेत. यात कोणतीही किंमत वाढवण्यात आली नाही उलट २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने ही वाहने खरेदी केली होती तेंव्हा 5% VAT होता आणि आता 18% GST सह वाहनाची किंमत आहे. कोरोना काळात अनेक वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या होत्या. पूर्वीच्या वाहनापेक्षा यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे त्यामुळे मागच्यापेक्षा थोडी किंमत वाढल्या सारखी वाटत असली तरी ती GST आणि कोरोना काळातील महागाईमुळे दिसत आहे. त्यामुळे यात कोणताही गैव्यवहार झालेला नाही असे माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.