महाराष्ट्रात गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक नाही …
महाराष्ट्रात गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक नाही …
मुंबई, दि. २५ ऑगस्ट –
राजर्षी शाहू, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुढारलेल्या महाराष्ट्रात कायद्याचा धाक राहिला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात आणि गृहमंत्र्यांच्या नागपुरात महिला आणि सामान्य नागरिकच सुरक्षित नाहीत तर राज्यातील जनतेची काय स्थिती असेल, असा प्रश्न करीत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर हल्ला चढविला.
अंतिम आठवडा प्रस्तावातील कायदा सुव्यवस्था या विषयावर बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले, “महाराष्ट्रात दिवसाढवळ्या अपहरण, बलात्कार, लूटमार, फसवणुकीसारख्या घटना घडत आहेत. शिंदे सरकारच्या कार्यकाळात कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. एकीकडे गृहमंत्र्यांचा जिल्हा असलेल्या नागपूर मध्ये पोलिसाकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील श्रीनगर पोलीस ठाण्यात महिला कर्मचाऱ्याने आत्महत्या का केली ? त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता का? पोलीस ठाण्यात अशी घटना होणे ही राज्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ठाणे जिल्ह्यातच डान्सबार सुरू असल्याचे माध्यमांनी स्टिंग ऑपरेशन करून समोर आणले. मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्या जिल्ह्यातच मुली व महिला सुरक्षित नाही ही राज्यासाठी लाजिरवाणीबाब आहे. अल्पवयीन मुली, महिला यांच्यावरील अत्याचाराच्या घटनेत गेल्या 2 महिन्यात वाढ झाली. तर भंडाऱ्याच्या घटनेने महाराष्ट्र ढवळून निघाला, त्यातील आरोपींना कठोर कारवाई करा.
राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यस्था पाहता मोठया संख्येने पोलीस भरती तातडीने करावी तसेच कार्यरत पोलिसांचे मनोबल वाढवण्यासाठी त्यांच्यावर समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकार पावले उचलणार का असा सवाल विरोधी पक्षनेते यांनी सरकारला विचारला.
“कात्रज येथे एका मंत्र्याच्या गाडीवर दगडफेक झाली तेव्हा ते प्रकरण न्यायालयात गेले असता पुरावे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तरी शिवसेनेच्या अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले. याउलट दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार दिवसाढवळ्या सरकारी अधिकारी,पुरवठादार कंत्राटदार यांना धमकावत आहे. तसे पुरावे माध्यमांकडे व व्हिडीओ स्वरूपात आहे. मात्र सरकार त्यावर तपासून बघू असे म्हणत आमदारांना सुरक्षा कवचाचे आंदण देत आहेत,”अश्या शब्दात त्यांनी सरकारच्या दुटप्पीपणाचे पितळ उघडे पाडले.
पूर्वी राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा धाक होता, मात्र आता अपहरण, अत्याचाराच्या घटना व सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीकडून धमकी देण्याचे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे न्याय नेमका कोणाकडे मागायचा? सरकार यावर काय भूमिका घेणार असा सवाल करत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
लोकप्रतिनिधींकडून राज्यात दादागिरीचा प्रकार होत आहे. त्या संबंधित चार आमदारांवर कडक कारवाईची मागणी दानवे यांनी केली आहे.
दिवसेगणिक सायबर गुन्हे वाढत आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यावर बारकाईने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच टेक्नॉलॉजीचा वाढत असलेला वापर पाहता भविष्यात सायबर गुन्हे वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र ते प्रतिबंध करण्यासाठीची शासकीय यंत्रणा कमकुवत असल्यावर दानवे यांनी बोट ठेवले.
