शेतकऱ्यांच्याप्रश्नी सरकार गंभीर नाही; शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत नाही
शेतकऱ्यांच्याप्रश्नी सरकार गंभीर नाही; शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत नाही
मुंबई, दि. १६ ऑगस्ट :-
विदर्भ, मराठवाडा, कोकणासह राज्यातील २८ जिल्ह्यांत अतिवृष्टी, पूरस्थितीने हाहा:कार माजला आहे. सव्वाशेहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, राज्यातील शेतकरी मदतीअभावी आत्महत्या करत असताना, राज्य सरकारकडून सामान्य जनतेला कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. ‘एनडीआरएफ’चे मदतीचे निकष कालबाह्य झालेले असताना केवळ त्याच्या दुप्पट मदत देण्याची सरकारची घोषणाही जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा प्रकार आहे, असा घणाघाती आरोप विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.
राज्यात अतिवृष्टीने 15 लाख हेक्टरवरील पीकांचे नुकसान झालेले असताना, अतिवृष्टीग्रस्त भागात विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबलं असताना, चहापान कार्यक्रम टाळून केवळ चर्चा करणं संयुक्तिक ठरलं असतं. परंतु ही संवेदनशीलता सरकारने दाखविलेली नाही. दि. 30 जून रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून तब्बल 40 दिवस सत्ताधाऱ्यांनी राज्याला मंत्रिमंडळ दिलं नाही. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देऊ शकला नाही. महाराष्ट्रासारखं देशातलं सर्वात प्रगत राज्य वाऱ्यावर सोडण्याचं काम आपण केलं.
विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर एनडीआरएफ निकषांच्या दुप्पट मदत करण्याची घोषणा घाईघाईनं करुन जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा प्रयत्न केला. एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले असून त्यात अनेक घटकांचा समावेश नाही. दुप्पट मदत जाहीर करुनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. त्यामुळे ही घोषणा फसवी आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पाच वेळा दिल्लीला जाऊन आले, परंतु महाराष्ट्रातल्या अतिवृष्टीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक पाठवण्याची किंवा राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत जाहीर करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे त्यांनी केली नाही.
दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाने 40 दिवसात 750 शासन निर्णय निर्गमित केले. मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्र्यांना बिनखात्याचे मंत्री ठेवून मुख्यमंत्री म्हणून आपण, केवळ एका व्यक्तीने महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे सगळे निर्णय घेतलेत. राज्याचे धोरणात्मक निर्णय केवळ एका व्यक्तीने घेण्याची कृती सामुहिक निर्णयप्रक्रियेला छेद देणारी, लोकशाही व्यवस्था, नैतिकतेचे धिंडवडे काढणारी आहे. आपल्या सरकारने सत्तास्थापनेपासून शेतकरी, कष्टकरी, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, व्यापारी, उद्योजक, महिला, विद्यार्थी, युवक या समाजघटकांबद्दल असंवेदनशीलता दाखवली. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी कमी झाल्यानंतरही त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत आपल्याकडून कोणतीही पावलं उचलली गेलेली नाहीत. ही अकार्यक्षमता, असंवेदनशीलता अक्षम्य आहे.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व अन्य नेत्यांनी राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागांचे दौरे केले. या दौऱ्यात अतिवृष्टीग्रस्तांचं दाहक, वेदनादायी वास्तव समोर आलं. अतिवृष्टीने झालेले नुकसान लक्षात घेऊन विदर्भ, मराठवाड्यासह अतिवृष्टी झालेल्या राज्यात इतर भागात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 75 हजार व फळपिकांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत तत्काळ द्यावी. अतिवृष्टीग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, पांरपरिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाकरिता शैक्षणिक शुल्क सरसकट माफ करावे, बुडालेल्या मजूरीपोटी शेतमजूरांना एकरकमी अनुदान द्यावे, आदीवासी बांधवांना खावटी अनुदान तत्काळ द्यावे, शेतजमीन पूर्ववत करण्यासाठी आर्थिक मदतीसह आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, ‘एनडीआरएफ’, ‘एसडीआरएफ’च्या प्रचलित निकषांच्या पलिकडे जावून मदत करावी, अशा मागणी आपणास भेटून निवेदनाद्वारे केली होती. आपण ‘एनडीआरएफ निकषांच्या दुप्पट मदत देण्यात येईल’, अशी अवघ्या एका ओळींची घोषणा करुन आम्ही केलेल्या सर्व मागण्या दुर्लक्षित केल्या. आम्ही दिलेल्या निवेदनातील सर्व मागण्या मान्य होऊन त्यानुसार तात्काळ अतिवृष्टीग्रस्तांना, शेतकऱ्यांना, नागरिकांना मदत करण्यात यावी, अशी पुनर्मागणी करीत आहोत.
अतिवृष्टीमुळे राज्यात अनेक ठिकाणी रस्ते वाहून गेले आहेत. वीजेचे खांब पडल्याने वीजपुरवठा खंडीत आहे. शेतकऱ्यांना पिककर्जाचे वाटपाचे उद्दीष्ट निम्म्यानेही पूर्ण झालेले नाही. खरीप पिकांवरील रोगगाईचा प्रश्न गंभीर आहे. मराठवाड्यात गोगलगायींनी सोयाबीन पिकाचं मोठं नुकसान केलं आहे. विदर्भात मिलिपिड किटकांमुळे शेतकरी संकटात आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत ई-पीकपाहणी व ऑनलाईन पद्धतीच्या वेगवेगळ्या आदेशांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. विमायोजनेच्या लाभांपासून शेतकरी वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. नाफेडकडून कांदाखरेदी बंद झाल्याने कांद्याचे भाव पडले व त्याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. बर्ड फ्लूमुळे पोल्ट्री व्यवसाय अडचणीत आहे. या सर्वांना राज्य सरकारकडून अपेक्षित मदत तातडीने उपलब्ध करण्यात यावी.
